सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको प्रमुख आतिथ्यतामा दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो । 

कार्यक्रम २० प्रतिशत स्थानीय तह र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

चेपाङ समुदायको सामाजिक रुपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रिनाथ गैरेले बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको आर्थिक सम्वृद्धि तथा संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । 

मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी, बेनिघाट रोराङ र चितवनको राप्ती, कालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, संरक्षण, वृक्षारोपण, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण, तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’लाई प्रदेश सरकारले सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।