अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगबाट तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियारले मागदाबीअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन दिएको हो ।

अख्तियारले २०८१ असार ९ गते तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पछि मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आज पुनरावेदन गरेको हो ।