आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ क्षेत्रमा गरी उम्मेदवार ३ हजार ४ सय ८९ रहेकोमा ३ सय ९६ मात्रै महिला छन् । तीमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या १ सय ६० छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागितासँगै चुनावमा उनीहरुको प्रतिस्पर्धा र सफलताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । पुरुषको तुलनामा कमै मात्र उम्मेदवारी पर्ने र न्युन संख्यामा निर्वाचित हुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने माग भइरहेका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा जनताबाट निर्वाचित संसदका लागि आम निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चुनावपछि गठित सरकारमा एक मात्र महिला मन्त्री बनाउनु पनि हो । नेपाली कांग्रेसबाट द्वारिकादेवी ठकुरानीले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६६ डडेल्धुराबाट निर्वाचन जितेकी थिइन् । पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डलकी स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री ठकुरानी नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री हुन् । 

हुन त मुलुकमा सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचन जितेर सरकारमा महिला नेतृ सहभागी भएको गौरवशाली इतिहास सबै सामु छ । त्यस्तै, २०१९ देखि २०४३ साल सम्मको राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिलाको सहभागिता रह्यो भने २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संसदमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । २०४८ र ०५१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सात/सात जना महिलाले प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जितेका थिए । 

०५६ को चुनावमा सो संख्या बढेर १२ मा पुगेको थियो। पहिलो संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद् २०६४ सालमा १९७ जना र दोस्रो संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद २०७० मा १७६ जना महिला संसदीय प्रक्रियामा सहभागी रहेका थिए। यस्तै, २०७४ को संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभाबाट ९० जना र राष्ट्रिय सभाबाट २२ जना गरी ११२ जना महिलाले संसद्भित्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे। यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ जना महिला नेता उम्मेदवार थिए। तीमध्ये नौ जना निर्वाचित भएका छन् । 

विगतमा जस्तै यस आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब ११ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका छन् र त्यसमा समेत दलहरुको तर्फबाट उठ्ने महिलाको प्रतिशत १० दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनमा महिला सहभागिता कानुनी संरचनाका कारण सुनिश्चित भए पनि समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर अझै सुदृढ गर्न आवश्यक देखिएको बताइन्छ । 

दलहरुले कानुनी व्यवस्था अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्ने प्रयास गरे पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक पदहरुमा महिला उम्मेदवारी सीमित रह्यो। यद्यपि, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गराएको छ । सो संख्या समानुपातिक प्रणालीमार्फत पूरा गरिँदै आएको छ । महिला उम्मेदवारका संख्या बारे आयोगले राजनीतिक दललाई सचेत समेत गराउँदै आएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेको भनाइ छ ।

महिला उम्मेदवार यसपटक पनिे हेभिवेट र सर्वाधिक चर्चा भएका उम्मेदवारसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा हेभिवट उम्मेदवार मानिएका एमालेबाट केपी शर्मा ओली, रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह, कांग्रेसबाट मन्धरा चिमौरिया रहेकी छन् । साथै सो क्षेत्रमा अन्य २ स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यद्यपी, सो क्षेत्रमा हेभिवेटको भाष्य बनाइएर महिला उम्मेदवारलाई वेवास्ता गर्न खोजिएको भन्दै चिमौरियाले आफु पनि उत्तिकै सक्रिय भएर प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन् ।

त्यस्तै सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समेत पटक पटक चुनाव जितेका दलदेखि नयाँ दल समेत मैदानमा रहेका छन् । त्यसमा महिला उम्मेदवार पनि खरो रुपमा प्रतिस्पर्धामा छन् । सो क्षेत्रमा एमालेकी नेतृ भगवती चौधरी चुनावी मैदानमा रहेका छन् । गत निर्वाचनमा गच्छदारलाई पराजित गरेकी चौधरीले लगातार दोस्रो पटक पराजित गर्ने रणनीति सहित चुनावी मैदानमा होमिएकी छन् । राजनीतिक दलले महिला संख्या बढाउन ध्यान दिन आवश्यक भएको चौधरी बताउँछिन् ।

त्यस्तै, दुई चर्चित महिला उम्मदेवार भएको चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा १४ पुरुष र ९ महिला उम्मेदवार रहेका छन् । सो क्षेत्रमा भरतपुर महानगरमा दुईपटक मेयर बनेकी नेकपाबाट उम्मेदवार रेनु दाहाल र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएकी रास्वपाकी सोविता गौतम लगायत यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अन्य उम्मेदवार भएपनि दाहाल र गौतमबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपयले दुई चर्चित महिला उम्मेदवार मध्ये एकलाई सिमित गर्न एकै स्थानमा उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । सो क्षेत्रकी उम्मेदवार दाहाल महिला भएकैले होच्याउने गरेकाले आफु डटेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताउँछिन् ।

त्यस्तै, अर्को चर्चा रहेको क्षेत्र हो निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ जहाँ पुरुष उम्मेदवार २५ र महिला उम्मेदवार ४ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । महिला उम्मेदवार मध्ये रञ्जु न्यौपाने एक हुन् । रञ्जुका लागि चुनावी अभियान नौलो नभएपनि गर्भावस्थामा रहेकी रञ्जु सशक्त रुपमा मैदानमा उत्रिएकी छन् । 

त्यस्तै, अर्को चर्चामा रहेको क्षेत्र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा पुरुष उम्मेदवार २२ र महिला उम्मेदवार ६ जना रहेका छन् । एक दशकअघिदेखि राप्रपाको राजनीतिमा सक्रिय उनी सामाजिक काम र महिला हिंसा विरुद्धका अभियानमा सक्रिय भएकी राप्रपाकी उम्मेदवार कुन्ती पोखरेलको चर्चा पनि उत्तिकै छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकी पोखरेल पराजित भएकी थिइन्। यसपटक जित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरेल सोही क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिएकी छन् । राज्यले महिला सशक्तिकरणका लागि छुट्टाएको बजेट सदुपयोग गरेको नदेखिएकाले आफ्नो उम्मेदवारी त्यसकै लागि भएको पोखरेलले बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक सांसद बनेकी कमला पन्त पहिलो पटक २०५१ सालको चुनावमा विजयी भइन् । त्यसपछि पनि उनी पटक पटक सांसदमा निर्वाचित भइन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी लडेर आउने महिलाको कमि भएकाले त्यसमा सुधार गर्दै अझै धेरै भन्दा धेरै नै उम्मेदवारले जित्न आवश्यक रहेको पन्तको भनाइ छ ।

महिला मतदाता ५० प्रतिशत भन्दा बढि भएपनि उम्मेदवार संख्या धेरै न्यून रहेको छ । ठूला हुन् या साना, दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकटमा प्राथमिकता नराखेको विश्लेषण भएको छ । नेपालको संविधानले संघीय संसद र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार महिलालाई स्थान दिनुपर्ने भएपनि धेरै कम मात्रामा उम्मेदवार बनाएको टिकाटिप्पणी भएको छ । त्यसो त हरेक संसदीय निर्वाचनमा महिलाका लागि समानुपातिक र पुरुषका लागि प्रत्यक्ष भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।