स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरको तयारी

वैशाख १६, २०८३ | काठमाडौं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसका लागि सुझाव मागेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्डमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एकआपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनको मापदण्डसहित सरकारले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । जस्का लागी केहि दिन अघिमात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र मापदण्डमाथि सुझाव पेश गर्न समेत परिपत्र गरेको थियो ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । र मस्यौदाअनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ ।

साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखेमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया मस्यौदामा समेटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले बताए ।

संविधानत प्राप्त जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अहिलेको ७ सय ५३ स्थानीय तह धेरै भएकोले यसलाई घटाउन र वडाको संख्या बढाउने गरी पुनरावलोकन गर्नु पर्नेे समाग भइरहेका छन् । गाउँपालिका महासंघले वडा र पालिका पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव दिएको छ । संख्या, सीमाना हेरफेर र एक आपसमा गाभिने कार्य निर्वाचनभन्दा एक वर्ष अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार बैशाख २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै गर्न सम्भव नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डेको तर्क छ ।

झण्डै एक सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएको बताइन्छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न ९७ वटा प्रस्ताव पेश भएका हुन् । अर्कोतर्फ नेपाल नगरपालिका संघले ८३ वटा वडाहरुमा सीमा र कार्यक्षेत्रको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल व्यवस्थापनको सुझाव दिएको छ ।

र तीमध्ये कतिपय प्रस्तावहरु वडाको सीमा हेरफेर र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाँउपालिकाहरु गाभेर नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव भएको छ । केही गाँउपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङगानाले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र अहिलेसम्म त्यसबारे सरकारका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको बताए ।

नगरपालिका संघले काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरुबीचको भौगोलिक र आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँ मेट्रो सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा विशेष कानुनी प्रावधान थपिनु आवश्यक रहेको बताईएको छ । यस्तै नेपाल नगरपालिका संघले बुटबल र वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू गाभेर बुटवल महानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ । तीव्र सहरीकरण, बढ्दो आर्थिक गतिविधि र उच्च चलायमान जनसंख्याले बुटवल शहरको आकार फैलँदै गएको भन्दै उपमहानगरलाई महानगर बनाउनुपर्ने संघको भनाइ छ ।