दोस्रो जनआन्दोलनपछि झन्डै दुई दशक व्यतित गर्दै २०८० सालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा आर्थिक दृष्टिकोणले थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र उतारचढावका बीच अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत भने देखिएका छन् । 

खासगरी सडक पूर्वाधार, विद्युत सेवा बिस्तार र जलविद्युत आयोजना निर्माण, गरिवी निवारण, प्रतिव्यक्ती आयमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सुधार भएका हुन् । ६० को दशकमा ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीदर अहिले १५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १७ खर्ब रुपैयाँबाट हाल करीब ५४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आय २ सय ४६ अमेरिकी डलरबाट १४ सय नजिक पुगेको विश्व बैंकको तथ्याङ्क छ । 

पछिल्लो समय मुलुकले सबैभन्दा बढी फड्को मारेको ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्र हो । ७० को दशकमा मुस्किलले ५ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिएकोमा हाल आएर ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । 

करीब ९५ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत पहुँच पुगेको विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ । यी तथ्याङ्कमा आधारित भएर विकासको क्रम बढेको जानकारहरुले बताएका छन् । तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षा अनुसारको विकास भने अझै हुन नसकेको अर्थविद डा.चन्द्मणी अधिकारीले बताउनुभयो ।

दुई दशकमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकास भएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीको स्थापना, दर्जन भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा कम्पनी, सञ्चार माध्यमको विकास आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका छन् । 

६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा सञ्चारको पहुँच पुगेको छ । २०४८ पछि मुलुकले निजीकरणको अभ्यास गरेपनि फस्टाउने वातावरण भने २०६३/६२ पछि मात्रै बनेको मानिन्छ । देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्ने साना ठूला गरी ९ लाख ५० हजार कम्पनी तथा फर्म दर्ता छन् । 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच बिस्तारसँगै प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तनको असरसँगै नेपालमा पनि सूचना प्रविधिले उल्लेख्य फड्को मारिरहेको छ । तर, अझै पनि विकासको स्पष्ट खाका कोर्न भने राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

सकारात्मक सुधार भएपनि उत्पादनको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न नसकिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताउनुभयो ।

विकास निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नभएपनि यो अवधिमा आशातित काम भएका छन् । मुलुकको विकास सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ । 

नागढुङगा शुरुङ मार्गले ब्रेक थ्रू गरिरहँदा सडकका अन्य पूर्वाधारमा पनि केही सुधार देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष ६०÷६१ मा १७ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएकोमा हाल ३४ हजार १ सय किलो मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । 

काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणका क्रममा छ । यो बीचमा २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए । भलै यसको ऋण र सञ्चालनको पाटो भने चुनौतीपुर्ण छ । 

सुनकोशी–मरिण डाईभर्सन आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । ६० को दशकमा १२ हजार ७ सय ५३ हेक्टर जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुगेको थियो भने अहिले १० लाख १८ हजार ७ सय ४५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको सरकारी तथ्याङक छ । 

भौगोलिक रुपमा सानो तथा जनसंख्यामा कम भएपनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भईरहेको छ । राजनीतिक दुरदर्शीता नहुँदा सुधारका लागि काम हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले टिप्पणी गर्नुभयो ।

विकास निर्माणमा भएका प्रगतिलाई आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैन । सार्वजनिक सेवामा उनीहरुको पहुँच विस्तार नहुनु, सुशासनको सवाल एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा भएका परिवर्तनको महसुस समेत गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । 

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा विदेश पलायनको क्रमले रोक्न सकिएको छैन । आन्तरिक रोजगारी नहुँदा लाखौं युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई गणतन्त्रमाथिको आलोचनाको मुद्दा बनाइएको छ । त्यसबाहेक कृषिको उत्पादकत्व घट्दा व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्नु आलोचनाको अर्को एउटा पाटो हो । 

हरेकजसो प्रमुख दल सत्तामा पुगेपनि राज्यका संरचनामा सुधार गर्न नसक्दा यस्तो खालको समस्या आएको बताइन्छ । दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका कारण सोचे अनुसार मुलुकमा विकास हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।

सन् २०२६ बाट नेपाललाई अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक काम भइरहेको छ । त्यस्तै १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । जनचाहना अनुसार सुशासन कायम गर्दै समावेशी विकासको मार्गचित्र कोर्न भने राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट सोच र इच्छाशक्तिको खाँचो देखिएको छ ।