अष्ट्रेलिया सरकारले नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ कडा नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ कानून अनुसार १० हजार डलर भन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म जेल सजाय वा २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । 

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानूनमा सो रकम बराबरको वा सो भन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकको माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्नेछ । अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०१८/१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अन्तर्गत ब्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुले विरोध समेत गरेका छन् ।

कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, मनि लाण्डरिङ गर्ने लगायतका अन्य अपराध गर्नेहरुलाई कानूनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ । 

अष्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना ब्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् ।

यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम ब्यक्तिदेखि ब्यवसाय र ब्यवसाय ब्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुनेछ । अहिलेको नियम अनुसार बैंकहरु मार्फत ग्राहकले १० हजार भन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्रयाकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुबै पक्षलाई सजायँ हुनेछ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानूनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । 

अष्ट्रेलियाका आर्थिक विज्ञ डा. किरण थापाले अष्ट्रेलियाली सरकाको आर्थिक नीति अनुसार यो नियम सामान्य र आवश्यक भएको बताउनुभयो । सरकारको मुख्य प्राथमिकता दिगो अर्थतन्त्र भएकाले समेत यसले सरकारलाई सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट बचाउन सक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले करको दायरा बढ्नुका साथै, नगदमा हुने कामलाई सीमित गर्ने र यस नियमले गलत कामबाट संकलन भएको रकमको छानबिन गर्न समेत सहज पुर्‍याउने छ ।’

सरकारको यो नियम सफल भएको खण्डमा नगद कारोबारलाई अझ कममा सीमित गर्न सक्ने समेत उहाँको भनाई छ । सरकारको यो नयाँ नियमले भने ग्रामीण भेगमा रहेका साना ब्यवसायहरु र कृषकहरुलाई कारोबारमा समस्या आउनसक्ने उहाँको भनाई छ । ‘अष्ट्रेलिया नगद बिहीन अर्थतन्त्रमा जान खोजेको छ ।’ थापाले भन्नुभयो, ‘यसले मुद्रा छपाईमा हुने खर्च कम हुनुका साथै केन्द्र तथा राज्य सरकारको राजश्व संकलनमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन सक्छ ।’