गोप्य तरिकामा जम्मा गरिने रकम इलेक्टोरल बन्डबारे जानकारी दिने समय सीमा बढाउन स्टेट बैंक अफ इन्डिया एसबीआईले गरेको निवेदन भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरि दिएको छ ।

एसबीआईले जुन ३० तारिख सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन लक्षित गोप्य रुपमा जम्मा गरिएका रकमबारेको विवरण दिने समय सीमा माग गरेको थियो ।

तर, एसबीआईको निवेदन खारेज गर्दै त्यहाँको अदालतले भोलिसम्म सोे रकमबारे जानकारी दिन आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । साथै, निर्वाचन आयोगलाई समेत गोप्य रुपमा रकम लिनेको विवरण आफ्नो वेवसाइटमा मार्च १५ सम्म राख्नअदालतले आदेश दिएको छ ।

यसअघि, भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका नाममा असिमित रुपमा जम्मा हुने रकम गैरकानुनी भएको फैसला गरेको थियो । राजनीतिक दलले इलेक्टोरल बन्डलाई गुपचुप राखेर सूचनाको हकको उल्लंघन गर्दै आएको अदालतको ठहर छ ।