अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयकमाथि संशोधन आवश्यक रहेको सांसदहरुको भनाई

फाल्गुन १५, २०७६ | काठमाडौं

रेडियो कान्तिपुर संवाददाता

सांसदहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट नभएको भन्दै अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयकमाथि संशोधनको आवश्यकता औल्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले भोलीका दिनमा विवाद नआउने गरी सम्पूर्ण अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन ल्याउन सुझाए ।

नेकपाका देव गुरुङ नेपालमा संघीयताको बिशिष्ट अभ्यास रहेको चर्चा गर्दै सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वका आधारमा संघीयता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मार्फत अभिब्यक्त हुनु पर्ने बताउनुभयो । विधेयक कार्यविधिको कोणबाट बढी आएको बताउदै नेकपाका मूख्य सचेतक गुरुङले अन्तरवस्तुलाई प्राथमिकतामा रखिएपनि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषालले संविधान जारी भएको साढे ४ वर्ष हुँदा समेत कामकारवाही संघीयता भन्दा उल्टो ढंगमा गईरहेको अवस्थामा विधेयकले सकारात्मक संदेश दिएको बताउनुभयो । केन्द्रिकृत शासन प्रणाली कायम रहेको अनुभूती भइरहेका बेला बन्न लागेको कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । अन्तरप्रदेश परिषद्ले विवाद समाधान गर्ने भन्दै फेरि अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो संविधान जस्तै भएपनि अधिकार प्रयोग सम्बन्धमा भने स्पष्ट हुन नसकेकाले संशोधनको खाँचो औल्याउनुभयो ।

नेकपाका खगराज अधिकारीले बिभिन्न द्विविधाका कारण विधेयकहरु संसदीय समितिहरुमा अड्कीएको बताउदै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई विधेयकले अन्तरसम्बन्धित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । वित्तिय संघीयता मुख्य जटिलता भएको बताउदै उहाँले एक अर्काबीचको अन्तरबिरोध अन्त्य गर्न यो विधेयक केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिनु्भयो ।

नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुले कानुन निर्माणका क्रममा सहअस्तित्वका साथै एकअर्काबीच समुचित व्यवस्थापन र समन्वय स्थापित गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदिप गिरीले लामो समयसम्म भएको संघर्षलाई सार्थक बनाउन संविधानले दिएको अधिकार गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तल्लो तहलाई दिएको अधिकार माथिल्लो तहले खोसेको बताउँदै साझा सूचीका नाममा तल्लो तहलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आवश्यक सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर लैजान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी आईतबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाईएको छ ।