प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका दर्जन बढी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले यसअघिका अध्यास र नजिरका आधारमा वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्ने बताएपछि सो रिटमाथिको क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस सुरु भएको हो । 

सो रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन श्रेष्ठ, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष भने असहमत देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमति छैन भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । 

यस्तै सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि यो मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या नै महत्वपूर्ण भएकाले बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो । सरकारको तर्फबाट बहस बाँकी नै रहेकाले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । अब पर्सि शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पुन: सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चले आज प्रधानन्यायाधीश जबरा सहित न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । 

आज गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश मल्लको नाम थपिएको हो । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । गत बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । गत बुधबारको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखले पठाएको लिखित जवाफको अध्ययन गरेको थियो । सरकारले यही पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असंवैधानिक कदम भन्दै नेकपा कै नेता सहितले दर्जन बढी रिट दाएर गरेका थिए ।