परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि चौथो पटक दरखास्त आह्वान गर्न लागेको बुझिएको छ । करिब दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहिन रहेको प्रतिष्ठानमा तेस्रो पटकको विज्ञापनमा समेत योग्य उम्मेदवार नआएको भन्दै पुनः विज्ञापन प्रकाशित गर्न लागिएको प्रतिष्ठान सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ । २०७९ वैशाख ८ मा राजेश श्रेष्ठको कार्यकाल सकेपछि प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहँदै आएको छ । 

सरकारी थिंक ट्यांकको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक विज्ञापन यही पुस १७ मा प्रकाशित गरेको थियो भने अघिल्ला दुई विज्ञापन गतवर्षको साउन र मंसिरमा गरिएको थियो । पुसमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले उमेर हदलाई संसोधन गरी ६० बाट ६५ बर्ष पु¥याइएको थियो । सरकारले उमेर हदबन्दी बढाएपछि सरकारी सेवाबाट अवकाश लिने बित्तिकै प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । 

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नहुँदा अहिले उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न तथा कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन गरिएको प्रतिष्ठानको कामकारवाही प्रभावित भएको बताइएको छ ।