सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर रिटमा माग बमोजिम आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको छ । साथै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।

रिट निवेदनमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै, गैरकानुनी रुपमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति भई सपथ ग्रहण गरेको र विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएका भनेर खगराज अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।