चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको १६ औं बैठकले आठौं तह बराबर निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले बताउनुभयो । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता आठौं तह बराबर हुने निर्णय भएको र ड्यूटी समय लगायत अन्य विषयमा भने अर्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाई छ । बैठकमा सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा. डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेपनि आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।