पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९० जना भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको पतञ्जली जग्गा प्रकरण मुलुकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक मुद्धा बनेको छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सो जग्गा प्रकरणलाई लिएर आम रुपमा व्यापक चासो व्यक्त भएको छ । आखिर के हो त पतञ्जली जग्गा प्रकरण ?

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी संचालनका लागि ८ सय १५ रोपनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएको थियो । अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल हाल नाम परिवर्तन भई पतञ्जली योगपीठ नामक मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनी स्थापना भएको देखिन्छ ।

सो जग्गाको हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बिक्रीको अनुमतिसम्मका निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कानुनविपरीत भन्दै रोक्न खोज्दा उल्टै उनको सरुवा गरेर अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागमा लगिएको भन्ने टिप्पणी भएका छन् ।

घटनाक्रम हेर्दा २०६४ पुस २० गते काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता भएको थियो भने त्यसको दुई बर्षपछि २०६६ माघ १८ गते माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिइएको थियो । खरिद स्वीकृति पाएको एक महिनामै २०६६ फागुन १७ गते पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन दिएको बताइन्छ ।

त्यसपश्चात् २०६६ चैत ३ मा ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । त्यसको तीन दिनपछि पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको भनिएको छ । २०६६ चैत १७ गते भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले धुलिखेलमा पतञ्जलीले ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन २०६६ चैत २६ गते हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै बानियाँलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । र, जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ ।

४ महिनापछि २०६७ असार ११ गते पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३१४ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गरेको थियो । सोही बिषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरेको अख्तियारले २०८१ साउन र गत चैतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल लगायतसँग हदबन्दी छुट जग्गा किनबेचको बिषयमा बयान लिएको थियो । बयान लिइएको दुई महिनापछि २०८२ जेठ २२ बिहिवार अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।