रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले आइतबार जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले भोलि मंगलबार हुने भनिएको बृन्दावनको नगरसभा रोकिएको हो । 

उप–प्रमुख संगीताकुमारी रामद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरको हो । नगरपालिकामा बेथिति बढेको, नगरप्रमुखले सबैको भावनामा चोट पुर्‍याएको भन्दै उपप्रमुख रामले आइतबार वीरगञ्जस्थित उच्च अदालतमा नगरसभा रोक्न निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । स्रोत, सीमा कार्यक्रम समेतको सम्बन्धमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा असार १३ गते दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन अदालतले आदेश गरेको छ ।

‘उप–प्रमुखको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी नगरपालिकाले नगरसभा आह्वान गरेकोले रोक्न निवेदन दिएको हुँ,’उपप्रमुख रामले भन्नुभयो, ‘सविधानले दिएको अधिकार समेत प्रमुखले खोस्न थाले ।’ गत वर्ष नगरप्रमुख विनोदप्रसाद पटेल र उपप्रमुख रामबीचको विवादले नगरसभामा कुटाकुट भएको थियो । कडा सुरक्षाघेराबीच नगरप्रमुख पटेलले नगरसभा गराउनु भएको थियो । 

उप–प्रमुख रामले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक, मिति तोकिएको सूचना र आफनो भूमिकाबारे कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाउनुभयो । नगरपालिकाले असार ३ गते सूचना जारी गर्दै १० गते नगरसभाको लागि आह्वान गरेको थियो । आइतबारसम्म जिल्लाको १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका मध्ये ८ वटा पालिकाहरुले नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाका लागि हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ । नगरसभा मार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्छ । यही कारण चालू आर्थिक वर्षको लागि असार १० गते नगरसभा गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्छ । सभा हुन नसके कोष तथा नियन्त्रणको कार्यालयले बजेट निकासा दिन मिल्दैन् । यसले विकास निर्माण लगायतको काम प्रभावित हुन्छ । कर्मचारीले तलब समेत पाउँदैनन् । नगरसभा अघि राजस्व परामर्स समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिले निर्णय गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको ब्यय बजेट पारित गर्न अगावै नगरपालिकाको बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम पास गराउनु पर्छ ।