निजामति विधेयक‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमाथि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आजदेखि छलफल सुरु हुँदैछ । अनिवार्य अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकमाथि समितिमा दफाबार छलफल हुन लागको हो । कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन छलछाम भएपछि अघि बढ्न लागेको विधेयकमाथि सबैको चासो बढेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई लिएर मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवले समेत विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने दलहरुको समेत फरक फरक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तापक्षकै दल नेकपा एमालेसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र मनोनीत सांसदले कुलिङ अफ पिरियड को विपक्षमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विधेयक थप पेचिलो बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधि ३ वर्षको बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तै, कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको राखी प्रतिनिधिसभामा भएको छलछाम हटाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र जसपा नेपालसहितका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । असार १५ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को २ वर्षे प्रावधानसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । विधेयकको अन्तिम निर्णय भाद्र १७ गतेभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।