सरकारको कानुनी हैसियतको बारेमा परेको रिट निवेदनबारे सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम सुनुवाईका लागि आज पेशी तोकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले औपचारिक रुपमा सरकार छाडेको जानकारी संसद्लाई गराइसकेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा लगेको हो । सरकारमा सहभागीमध्ये उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नाघेपछि फेरि समर्थन दिएको भन्दै संसद्मा पत्र पठाएको थियो । सोही विषयमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद् नगएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अधिवक्ता केसीको रिट निवदेन प्रति सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको छ । सर्बोच्चले मागेको पहिलो जवाफमा, सरकारलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ । दोस्रो प्रश्नमा, जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । तेस्रोमा, पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठाएको छ । चौंथो, संसद्को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी सर्बोच्चले प्रश्न उठाएको छ । आज सरकार र रिट निवेदक दुवैको बहस सुनेर सर्बोच्चले निर्णय दिनेछ । विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको ठहर भएमा सरकार कामचलाउ हुनेछ ।