काठमाडौँ । चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनको विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (जीएसआई) र विश्वव्यापी सभ्यताको पहल (जीसीआई) मा नेपालले समर्थन गरेको उल्लेख गरेपछि त्यसमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै चीनको सो वक्तव्य नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति विपरीत भएको बताउनुभएको छ । सो वक्तव्यमा चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको विश्वव्यापी विकास पहल (जीडीआई ), जीएसआई र जीसीआईमा समर्थन गरेको उल्लेख छ । 

पूर्व राजदूत कर्णले चीनको जीडीआईमा नेपाल संलग्न भएपनि जीएसआई र जीसीआईमा नेपाल नभएको र हुन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले यदि चिनिया दूतावासको वक्तव्य सत्य हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय किन चुप छ ? भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । पूर्व राजदूत कर्णकाअनुसार सो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको र देशको घोषित नीति विपरीत छ ।उहाँले संसदमा छलफल नगरेर यो सहमति भएको छ भने जीएसआई संसदको दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेट वार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनबिच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको बताएपनि चीनको विदेश मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

तियानजिन सहरमा आज र भोलि हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली हिजो ५ दिनको लागि चीन प्रस्थान गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि तियानजिनमा हुने साङ्घाई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सम्मेलनको अवसरमा विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।