सातै प्रदेशका आन्तरिक एवं कानून मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश—३ का आन्तरिक एवं कानून मन्त्रालयले आज हेटौंडामा आयोजना गरेको सात प्रदेशका आन्तरिक एवं कानून मन्त्रीहरुको संयुक्त वैठकले संघीय सरकारले संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको प्रदेश ३ का कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश १ का कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले/सरकारले तत्काल पुनरावलोकन गरेर सच्चाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश—७ का कानून मन्त्री प्रकाश शाहले सातै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रदेश प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने बताउनुभयो ।

संघीय सरकारले संघीय मैत्री बजेट ल्याउन नसकेको प्रदेश—५ का कानून मन्त्री कुलबहादुर केसीले आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश २ का कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, ४ का हरिबहादुर चुमान, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारीले संविधानको मर्म, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा चल्न आग्रह गर्नुभयो ।