- चालु आर्थिक बर्षभित्र सबै भूकम्प पीडितका घर पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख सिईओ नियुक्ती नहुँदा अधिकांश निर्णयहरु समयमै हुन सकेको छैन भने लाभग्राहीको सूचीमा परेका ९० हजार भन्दा बढी पीडित समेत सरकारी पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सबै भूकम्प पीडितको घर निर्माण गरिसक्ने बताउनुभएको थियो । 

सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि फेरिने गरेका कारण प्राधिकरणको काम प्रभावित हुदै आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेका युवराज भुसाललाई वर्तमान केपी ओली सरकारले हटाएपछि प्राधिकरण नेतृत्वबिहीन भएको हो । जसका कारण प्राधिकरणका अधिकांश नीतिगत निर्णयहरु अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले केहीदिनभित्रै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नयाँ नियुक्त गरिने बताउनुभएको छ । 

प्राधिकरणमा प्रमुख नहुँदा गुनासो सम्वोधन गर्न बाँकी रहेकाको सम्वन्धमा थप निर्णय हुन नसकेको र दैनिक काम–काज समेत प्रभावित हुँदै गएको सम्वद्ध कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । लाभग्राहीको सूचीमा परेका ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ मध्ये दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४ लाख ६८ हजार ४ सय ९६ छ भने तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या जम्मा २ लाख २६ हजार ७ सय ७८ मात्रै छ । पहिलो किस्तै पाउन नपाएकाको संख्या समेत ९० हजारको हाराहारी रहेका प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।