मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले तीन महिना भित्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे निर्णय गर्न पनि भनेको छ ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि उप्रेषणको माग गर्दै कानून ब्यवसायी शशीधर पाण्डेले एक वर्ष अघि गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतिका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो ।

कुल ३ हजार २ सय ६४ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेर आयोगले २०७४ माघ २९ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ वर्ष हुन लाग्दा समेत सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ताले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय जनाता पार्टी राजपा नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपा नेपालले पटक/पटक संसद अवरोध गदै आएको छ ।

राजपाको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत केही समय साथ दिएको थियो । संसदको बैठक बारम्बार प्रभावित भएपछि लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले पटकपटक सरकारलाई रुलिङ समेत गर्नुभएको थियो ।