सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकी नियोग मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी) बारे पार्टीगत धारणा तय गर्न नसकेपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । एक साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरुले एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा धारणा राखेका थिए । नेताहरु नै विभाजित भएपछि स्थायी समितिले आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताएपनि निर्णय भने गर्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

एमसीसीमाथि उठेका विषयबारे थप छलफल गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले धारणा बनाएपछि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । बैठकमा सदस्यहरुले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहे–नरहेको बारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग उठाएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठक पुस २३ गते काठमाडौंमा बस्नेछ ।

यस्तै नेकपा स्थायी समितिले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूमि फिर्ता गराउन प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूमि फिर्ताका लागि सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै प्रमु्ख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका दलले संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेका समय सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको स्थायी समितिले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सीमा क्षेत्रमा नेपालले बनाउन लागेको सडक तथा बाँध निर्माणमा भारतीय पक्षले रोकेको विषयबारे पनि गम्भीर बन्न स्थायी समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थायी समितिले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ । छलफलका क्रममा सदस्यहरुले राखेका सुझावलाई समेत समेट्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा राख्नु भएको प्रतिवेदन आजको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रस्तावको प्रस्तावना र अन्य केही बुँदामा परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बिभिन्न चार वटा प्रस्ताव पारित गरेको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सडक सुरक्षामा संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको नेता रावलले बताउनुभयो ।