मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । 

दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको हो । विद्युत लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति मार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको दूतावासले जनाएको छ । 

अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको दूतावासले जनाएको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कुनैपनि ठाउँमा सम्मिलित हुन नपर्ने तथा हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा सो रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।’ 

नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको दूतावासले जनाएको छ । 

एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ताव र निक्र्यौल गर्ने जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको, एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको तथा यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।