सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लकडाउन भएको एक साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको पहिचान गरि बसेकै ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलाशले खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको निष्कर्ष सहित आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसरी राहत दिंदा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि झिकाएको पनि छ । अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अति विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लकडाउनपछि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक सम्बोधन गरेको यो दोस्रो रिट हो । यसअघि प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फिर्न रोक लगाउन नहुने भनी आदेश माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।