– उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल ईजलासले प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न आज प्रदेश ५ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका–५ का सुनिलकुमार चौहान र कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका–६ का अरुणेशकुमार उपाध्यायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, जिप्रका कपिलवस्तु, जिप्रका रूपन्देहीसहित दुइ जिल्लाका ९ स्थानीय तह विरुद्ध हिजो रिट दायर गरेका थिए । आज भएको बहसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत राखी म्याद सुचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका न्यायाधिस बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ‘कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६’ पूर्णपालना गर्न भनेको छ । मुद्दामा सरकार र स्थानीय तहले तयार गरेका क्वारेन्टिन सरकारको मापदण्ड अनुसारका नभएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कतिपय क्वारेन्टिन संचालनका क्रममा संविधानले नागरिकलाई दिएका मौलिक हकको समेत उल्लघंन भएकाले अन्तरिक आदेश माग गरिएको थियो ।

आदेशमा सरकारले तयार गरेको कोरोना नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था तदारुकताका साथ गर्न गराउन सबै बिपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।’ निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कंडेल र शालिकराम बन्जाडे तथा अधिवक्ता जोगबहादुर खत्री, कृष्णप्रसाद पोखरेल र बाबुराम पन्थीले बहस गरेका थिए ।