कार्बन डाइअक्साइड सञ्चितिमाथि धरानमा अनुसन्धान सुरु

धरान–१४ विजयपुरको पञ्चकन्या जंगलमा कार्बन सञ्चिति बारे अनुसन्धानरत डा. दिलकुमार लिम्बू । तस्बिर: प्रदीप मेन्याङ्बो/रेडियो कान्तिपुर । 

मंसिर ६, २०७७ | सुनसरी

कार्बन सञ्चित गरेर भविष्यमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउनका लागि सुनसरीको धरानमा पहिलोपटक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको छ । मुलुककै पहिलो पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरु भएको कार्बन सञ्चिति अनुसन्धानले भविष्यमा नेपालले कार्बन ट्रेडिङ (व्यापार) गर्न सक्ने बाटो खुल्ने जनाएको छ । 

कार्बन सञ्चिति अध्ययन अनुसन्धानका संयोजक एवं केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसारका वनस्पती विज्ञ क्याम्पस प्रमुख डा.दिलकुमार लिम्बूका अनुसार नेपालमा हालसम्म कार्बन सञ्चितिको बारेमा व्यापक अनुसन्धान नभएकाले धरानमा सुरु गरेको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अर्थिक सहयोगमा सुरु भएको सो प्रोजेक्टका लागि धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुर क्षेत्रमा रहेको पञ्चकन्या जंगललाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्बन सञ्चिति बारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अनुसार विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई कार्बन सञ्चिति गरे बापत पैसा दिनुपर्छ । तर, नेपालको वनजंगल र माटोले कति कार्बन डाइअक्साइड सञ्चित गरेको छ भन्ने कुनै तथ्य छैन । यकिन तथ्य नै नभएपछि नेपालले रकम पाउनका लागि कति दाबी गर्ने ?’

उद्योग, कलकारखाना बढी भएका विकसित मुलुकले बढी भन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन् । जसले वातावरणीय पर्यावरणलाई असन्तुलित बनाउँछ । तर, उद्योग कम भएका अल्पविकसित मुलुकले भने कार्बन सञ्चित गरेर वातावरणीय पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्दै आएका छन् । क्योटो प्रोटोकल, युरोपियन संघ उत्सर्जन व्यापार योजना, अस्ट्रेलियाको गार्नेट जलवायु परिवर्तन लगायत सन्धी सम्झौता अनुसार कार्बन सञ्चिति गर्ने विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित मुलुकले दिने रकमलाई ‘कार्बन ट्रेडिङ’ भनिने गरिएको डा. लिम्बुले बताउनुभयो । 

पञ्चकन्या जंगलमा भएका रुख बिरुवाले गर्ने कार्बन सञ्चितिमाथि वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहेका डा.लिम्बूले भन्नुभयो, ‘विगत केही महिनादेखि हामीले जंगलमा रहेको माटो, सूक्ष्म जीवाणु, पोथ्रा, बुट्यान तथा रुख बिरुवाहरुमा सञ्चित कार्बनको मात्रा के कतिसम्म छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं । सम्पूर्ण रिपोर्ट आउन केही महिना लाग्छ ।’

कार्बन सञ्चितिसँगै सो क्षेत्रको माटोको पानी सोस्ने क्षमता, विद्युत चालकता, नाइट्रोजन र फस्फोरसको मात्रा समेत अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनबाट बोट बिरुवाहरुले पारिस्थितिक पद्धती प्रणालीमा पारेका प्रभावहरुमा समेत थाहा पाउन सकिने डा.लिम्बूले बताउनुभयो । विभिन्न मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न भएको कार्बनडाइअक्साइड मध्ये बोट बिरुवाहरुले करीब २५ प्रतिशत सोस्ने वा सञ्चित गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको आधारमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा नेपालको जंगल र माटोमा कार्बन सञ्चितिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहेको डा. लिम्बूको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वनस्पती शास्त्रले एउटा परिपक्व रुखले एक वर्षमा करीब ४८ पाउन्ड अथवा २१ दशमलव ७८ किलोग्राम कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सोस्ने (सञ्चित) गरेको हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने एउटा परिपक्व रुख काट्नु भनेको प्रत्येक वर्ष २१ दशमलव ७८ किलोग्राम कार्बन डाइअक्साइड ग्यास थप्दै जानु बराबर हो ।’

उहाँका अनुसार कार्बन डाइअक्साइडले वायुमण्डलको करीब शून्य दशमलव २१ प्रतिशत अंश ओगटेको हुन्छ । जैविक इन्धनहरूको दोहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुटिन गई वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ । यसरी ऊर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बन डाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ् । यसलाई हरितगृह प्रभाव भनिने गरिएको छ ।

अहिलेको अध्ययन केवल अनुसन्धानका लागि मात्र नभई जंगलको रुख बिरुवामा सञ्चित भएको कार्बनको सही मात्रा पत्ता लगाएर बिजनेस गर्न, अध्ययनको आधारमा नेपालका अन्य वनजंगलमा पनि रिफरेन्सका रुपमा प्रयोग गर्न, माटोको गुणस्तर थाहा पाउन समेत कार्बन उत्सर्जन र सञ्चितिको वैज्ञानिक अध्ययन उपयोगी हुने डा.लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मानिस र बोट बिरुवाको संम्बन्ध आदिम कालदेखि रहेकाले वनजंगलको प्रभाव वातावरणीय, स्वास्थ्य तथा बिज्ञान क्षेत्रमा मात्र नभइ मानब सभ्यता स्थापना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा रहेकोले कार्बन सञ्चितिमाथि थप बृहत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि डा. लिम्बूले बताउनुभयो ।

नेपालको पूर्वी हिमाली उच्च क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितिको अवस्था बारे वैज्ञानिक अध्ययन गरेर विद्यावारिधि गरेका डा. लिम्बूले भन्नुभयो, ‘कार्बन व्यापार त छँदैछ । जैविक विविधताले विश्व अर्थतन्त्र, औषधि विज्ञान, आर्थिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भमिका खेल्छ । सरकारले आफ्ना कानूनलाई सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । कागजी रुपमा उत्कृष्ट भएको ऐन कानूनले मात्रै वन जंगलको संरक्षण हुन सक्दैन ।’


प्रतिक्रिया