प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउन विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँडेका प्रदेश १ सरकारले विलासि गाडीमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा दुई अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजार गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५७ करोड २५ लाख ५२ हजार विनियोजन गरेको छ र आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सवारी साधनमा ४१ करोड ३४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । आउँदो आर्थिक वर्षको समेत गरी सवारी साधनमा प्रदेश सरकारको लगानी तीन अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार पुग्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाको उलंघन गर्दै मंहगा र विलासी गाडी खरिद गर्दै आएको छ । निर्देशिकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई विपरित ३ करोड १९ लाख ७३ हजारको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु मक्स गाडी खरिद गर्नु भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गर्नु भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरुका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महंगा गाडी नै खरिद गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५५ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारी साधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष थप ३२ करोड ३७ लाख २८ हजार सवारी साधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जेठ महिनासम्ममा १३ करोड ७९ लाख ७९ हजारको गाडी खरिद गरिसकेको र बाँकी रहेको बजेटले गाडी खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार इन्धनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कूल १७ करोड १७ लाख ४३ हजार सवारी साधन मर्मतमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड ८९ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सवारी साधनको बीमा तथा नवीकरणमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ५८ लाख ८ हजार र आउँदो वर्षका लागि ३ करो २९८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा संकलन गरेको कूल आन्तरिक राजश्व १० अर्ब ५६ करोड १० लाख ६३ हजारमध्ये २९ दशमलव ४७ प्रतिशत सवारीसाधनमा नै खर्च गरिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकारले विलासि गाडी खरिदमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सवारी साधन वर्षेनी थपेसँगै इन्धन, मर्मत र बिमा तथा नवीकरण शूल्क पनि थपिँदै गएको हो । प्रदेशमा अत्यधिक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितताले बजेट अभाव रहेको बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

सरल र साधारण तरिकाले जनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउने गरी मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुको औचित्य नभएको अर्थविज्ञको भनाई छ । अर्थविज्ञ प्राध्यापक डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने बेलामा भडकिलो र प्रचारात्मक शैलीको कामले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले सरल र साधारण तरिकाले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल आउने योजनामा लगानी बढाउनु पर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर प्रदेश सरकार विलासी गाडीलगायतका सेवा सुविधा उपभोगकै लागि अनावश्यक मन्त्रालय विस्तार गरेकाले सवारी साधनमा खर्च बढ्दै गएको हो । जसले संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा विकास निर्माण लगायत मन्त्रालयको काम गर्न र प्रदेशसवासीलाई सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको युगमा सवारी साधन पनि आवश्यक रहेको सबैले बुझनु आवश्यक रहेको तर त्यसको सदुपयोगितामा सबैको चासो अपरिहार्य रहेको बतानुभयो । सवारी साधन दुरुपयोग भएको सूचना आए तत्काल कारवाही गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।