प्रदेश १ को नामाकरण अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभाको म्याद सकिन मुस्किलले दुई महिनाको समय मात्र बाँकी भएपनि राजनीतिक दलबीच आपसी सहमति जुट्न नसक्दा नामाकरणको विषय अन्यौलमा परेको हो । असोज १ गतेदेखि प्रदेशसभाको म्याद सकिदै गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको समयमा पनि प्रदेशको नामाकरण संम्भव नरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्नेमा सुरु देखि नै दलहरु विभाजित भएकाले प्रदेशसभामा हालसम्म नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले सकारात्मक रुपमा पहल नगरेकाले नामाकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा थापेर पनि प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशको नामाकरण नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । जातीय संगठनहरुले भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।