सरकारले मिटरव्यापीडित किसानको समस्या समाधानका लागि सहमती गर्ने तयारी गरेको छ । आज बिहान ११ बजे हुने वार्ताबाट पीडित किसानसँग सहमति गरिने सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य सचिव दिल कुमार तामाङले बताउनुभयो । मिटरव्याजपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वार्ता सहमती नजिक पुगेको सदस्य सचिव तामाङले बताउनुभयो ।

यसैबीच, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरव्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न ३ सदस्यीय आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पीडित किसानले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चेक वा तमसुकबाट साहुकारले किसानविरुद्ध मुद्धा दायर गरेकामा उनीहरुको सम्पत्तीको स्रोत खोजी गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ती जसको नामबाट आएको उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १० बुंदे माग सरकारलाई बुझाएका छन् ।