सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि विरोध शुरु भएको छ । राजश्व संकलन संकुचित भएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउन देखि नियमित प्रशासनिक खर्च समेत प्रभावित भईरहेका बेला सांसदको निर्वाचन क्षेक्र केन्द्रीत बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यत्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले २ वर्ष अघि सांसद विकास कोष खारेज गरेको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यक्ताहरु जनप्रतिनिधि मार्फत सम्वोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैया छुट्याउनुभएको छ । यसबाट राज्यलाई ८ अर्व २५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भारत थुपरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख समेत रहेका प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीले सांसदहरुले नीति नियम बनाउने की विकास निर्माण र ठेक्का प्रक्रीयामा लाग्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उव्जिएको बताउनुभयो । सांसद विकास कोषको रकमले आर्थिक विकासमा कुनै योगदान नगर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । सो रकम वितरणमुखी हुने जोखिम भएकाले आर्थिक अनियमितता बढाउने उहाँको भनाई छ ।

सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग नभएको कुरा विभिन्न संसदीय समितिहरुमा समेत धेरै चोटी प्रश्न उठेको पूर्वकार्यवहाक महालेखा परिक्षक सुकदेव खत्रिले बताउनुभयो । सो कार्यक्रम पुन ः व्युत्याउन खोज्नु आर्थिक अराजकता भएको उहाँको भनाई छ ।