नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सिफारिसमा गत चैत २६ गते प्रदेशसभाबाट गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । प्रदेशसभाबाट सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका समेत नदिइएको र त्यसबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने काममा समेत असर पुगेको देखिएको भन्दै अदालतको भनाइ छ । 

पार्टीभित्रको विवाद चर्किदै जाँदा गिरीलाई अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले केही दिनअघि गिरीलाई सांसदबाट हटाउनुभएको थियो ।