सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकरणका लागि कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन एवं वजारीकरण गरिने भएको छ ।

कृषिमा व्याज अनुदान एवं मल विउको सुनिश्चितता गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बाझो जमिनको अभिलेखिकरण गरिने र लिजमा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि विमाका लागि प्रिमियम रकम उपलव्ध गराउने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सरकारले आगामी वर्षमा १ अर्व १२ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । गाई भैसी नस्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकराले मल विउमा अनुदानका लागि २७ अर्व २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पशु विमाका लागि १ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५७ अर्व २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।