‘डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ काठमाडौंमा सुरु भएको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा दुई दिने सम्मेलन आयोजना भएको हो । डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी अभाव र जटिलताले गर्दा अभियोजनमा सफलता दर कम भएकाले ती प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणका लागि सम्मेलनले थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन अनुसार फौजदारी कानून र कार्यविधिमा तत्काल सुधार हुन नसक्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यही सन्र्दभमा समेत हाल भइरहेको डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले डिजिटल अपराधका अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानका साथै सुधारको योजना तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो त विद्युतीय अपराध बिरुद्धको अभियानमा राज्यको उपयुक्त नीति आवश्यक छ । यसैबीच सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल अपराध हुनै नपाउने परिस्थिती निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘ अपराधका क्षेत्रमा सङ्गठित प्रयासहरू भएका छन् । हामीले एआई र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध हुन नपाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ र अपराध भइहालेमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्ने सबै खालका गैरकानुनी गतिविधि डिजिटल अपराध मानिन्छन् । सूचना प्रविधि प्रयोगको सबैभन्दा उत्तम प्रयोग र उपयोग गरेर मात्रै जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिने बताइन्छ । नेपालमा बढ्दो विद्युतीय थ्रेटसँगै समयसापेक्ष कानुनले सम्बोधन नगर्दा समेत समस्या भएको प्रहरीको भनाई छ । जनचेतनाको अभावमा डिजिटल अपराध घटना बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको प्रयासबारे प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले भने, ‘अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । साथै, ऐन समेत समयसापेक्ष हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षमा काम गरिरहेका छौं ।’

डिजिटल प्रविधिबाट हुने अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कठिन हुँदै गएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले डिजिटल अपराध नियन्त्रण सम्मेलन आयोजना गरेको हो । दैनिक जसो डिजिटल प्रविधिबाट हुने अपराध जटिल हुँदै गइरहेको अवस्थामा डिजिटल अपराधलाई पुरानै शैलिबाट अनुसन्धान गर्न सम्भव नभएको महान्यायधीवक्ता कार्यालयको बुझाइ छ । नेपालमा प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, यौनजन्य हिंसा, ठगीलगायतका कारण मानसिक तनाव निम्तिने र त्यसबाट अर्को खालको अपराध जन्मने सम्भावना भएकाले अपराध नियन्त्रणका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे बुझ्ने मौका सम्मेलनले उपलव्ध गराएको कार्यालयले बताएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘अनलाइनबाट हुने हिंसा र त्यसले दिने मानसिक तनावबाट अर्को खालको अपराधको पनि जन्म भएको छ। अन्य देशमा भइरहेका अभ्यासबारे हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ।’

विश्वको कुनै पनि स्थानबाट अपराध गर्न सकिने डिजिटल प्रविधि बढ्दै जाँदा नेपालमा चिन्ता र अपराध नियन्त्रण चुनौती बनेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा नेपाल साइबर अपराधको हब बन्दै जानसक्ने सम्भाव्यतालाई समेत इन्कार गर्न नसक्ने जोखिम बढाएको छ । सम्मेलनका क्रममा समस्या र समाधानका उपाय खोज्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहालको भनाई छ । उनले भने, ‘डिजिटल युगको सुरुवात भएसँगै यसमा हुने अपराध रोकथाममा जोड दिइने छ ।’

डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशका सरोकारवाला पक्षका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायिक सुधार, प्रविधि अनुकूल, कानुनी संरचना निर्माण, मानवअधिकार संरक्षण तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा प्रस्तुत गर्ने अवसर सम्मेलनमा रहेको बताइएको छ । सम्मेलनमा नेपाल, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलंका, नर्वे लगायत १३ देशका ९० भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानून विज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागी भएका छन् ।