सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले यसको प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न पनि सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कानुन बनाएर मात्रै महिला तथा किशोरीको डिम्ब निकाल्नु र भण्डार गर्नुपर्ने निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गरेको हो । 

अधिवक्ता निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले भदौ २ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

सर्वोच्चले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेशमा भनेको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रुपमा किशोरीको डिम्ब निकालेर बिक्री गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।