राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी सन्धिजनित समितिले नेपाललाई दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन आयोग तीनै तहका सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । समाजमा कायम जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत आयोगले माग गरेको छ ।

नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महासन्धिको घरेलुकरण गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद पनि प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु भइरहेको पाइएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै छूवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनाहरुमा आयोगले निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो पटक अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।