गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेजीको माग गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको पोखराका उद्योगी एवं पर्यटन व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । गण्डकीमा तीन दिनदेखि भइरहेको सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोध गर्दै वार्ता र संवादबाट हल खोज्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै बन्द र हड्ताललाई माग सुनुवाइको माध्यम नबनाउन आन्दोलनरत व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । संघले समसामयिक समस्याको समाधान संवाद र छलफलबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सधैं बन्द र हड्तालको विरोधमा छौं । यस्ता कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछन् ।’ एक दिनको बन्दबाट नै करिब ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा हुने अनुमानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी विगतदेखि निजी क्षेत्रले बोकेको स्मरण गराउँदै त्यसमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको अधिकार भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र यात्रु अनुकूल बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

पोखरा र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटक सवारी साधनको सञ्चालनमा आएका अवरोधप्रति पोखरा पर्यटन परिषद्ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता अवरोधले गण्डकी प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने र आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकबीच नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरा बढेको उल्लेख छ ।

यसैबीच जारी सार्वजनिक यातायात अवरुद्धका कारण यात्रु तथा पर्यटकले भोग्नुपरेको असहज अवस्थाप्रति होटल संघ पोखरा नेपालले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच संवादमार्फत सहमति खोजी यातायात सेवा यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अहिले पोखरा ‘पर्यटन वर्ष २०२५’ मनाइरहेको र अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउन तयारी भइरहेको बेला यातायात सेवाको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जान सक्नेतर्फ संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यातायात व्यवसायी भन्छन्ः वार्ता गर्न सरकार गम्भीर छैन

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’ लागू गरेपछि विरोधस्वरूप सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले जेठ १६ देखि गाडी ग्यारेजमै थन्क्याउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन् । नियमावलीअनुसार रातो नम्बर प्लेट भएका दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे निजी सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली खारेजीको माग पूरा नभए सोमबारबाट देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने व्यवसायीको तयारी छ । यसबीच, सार्वजनिक यातायात बचाऔं संघर्ष समितिले वार्ता र संवादमा प्रदेश सरकार नै गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । समितिले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म औपचारिक रुपमा नबोलाएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिका संयोजक केदार पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरे पनि उक्त समितिका संयोजकसँग एकपल्ट केवल अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसपछि वार्ताका लागि कुनै औपचारिक पत्राचार वा सम्पर्क नभएको बताउनुभयो ।