विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भइरहेका बेला ४८ नेपाली विद्यार्थीहरू ट्रान्जिटका क्रममा कुवेतमा रोकिएका छन् ।

विदेश अध्ययन, भ्रमण, पारिवारिक भेटघाट, व्यापार तथा अन्य कामका सिलसिलामा विभिन्न देशतर्फ जाने क्रममा ती विद्यार्थीहरू कुवेत पुगेका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उनीहरू बेलायत, डेनमार्क लगायत अन्य युरोपेली देशहरूतर्फ जाने तयारीमा रहेका थिए ।

तर उडान तालिका पटक–पटक परिवर्तन हुनुका साथै विभिन्न व्यवस्थागत कारणले उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न नसकेपछि कुवेतमै रोकिन पुगेका हुन्। उडानको टुंगो नलाग्दा उनीहरू १४ दिनदेखि त्यहीँ रोकिन बाध्य भएका छन्।

सुरुमा उनीहरू कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही समय रोकिएका थिए। तर लामो समयसम्म उडानको निश्चितता नहुँदा हाल ती विद्यार्थीहरू कुवेतको एक होटलमा आफ्नै खर्चमा बसिरहेका छन् ।

लगातार उडान ढिलाइ हुँदा उनीहरू आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको बताइएको छ ।

अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुवेतस्थित नेपाली दूतावास, आफ्ना परिवार, आफन्त तथा साथीभाइहरूसँग सहयोगको अपिल गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्य देशसम्म पुग्न वा आवश्यक परे नेपाल फर्किन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

यस विषयमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चासो दिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुवेतस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूले नेपालका सञ्चारकर्मी दीपक बन्जारालाई समेत आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । सोही सन्दर्भमा मिति २०८२ फागुन २८ गते बन्जाराले परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले कुवेतमा ट्रान्जिटका क्रममा रोकिएका नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले सकेसम्म छिटो सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्य देशतर्फ पठाउने वा आवश्यक परे अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

हाल कुवेतस्थित नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाइएको छ ।

विद्यार्थीहरू भने समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने अपेक्षासहित नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।