कैलाली डायरी

माघ १२, २०७२

गणेश चौधरी

माघ १२, कैलाली

  • चैते धान खेती गर्ने किसानलाई कृषि विकास कार्यालय कैलालीले ५ हजार नगद र विउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । करिब २६ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको तथ्यांक भएकाले चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यस्तो योजना ल्याएको कृषि विकास कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १५ कट्टा धान लगाउने किसानलाई ५ हजार नगद र विउमा ५० प्रतिशत अनुदान छ । साथै प्रति हेक्टर ५ मेट्रिक टन फलाउनेलाई थप ५ हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम छ । कैलाली कन्चनपुरसहित तराइका १३ जिल्लामा बृहत रुपमा चैते धान उत्पादन गर्न किसानलाई यस्तो सहुलियत दिन लागिएको पाण्डेले बताउनुभयो । चैते धान लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कैलालीमा करिब ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । कैलालीमा लामो समयदेखि मुनुवा, भजनी, लालवोझी र थापापुर लगायतका गाविसका केही किसानले झण्डै ५० हेक्टरमा चैते धान लगाउदै आएका थिए । पाच हजार नगद र विउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएपछि करिब चार सय हेक्टरमा चैते धान लगाइने पाण्डेले बताउनुभयो । चैते धानका लागि कृषि विकास कार्यालयले चैते २, चैते ४, र हर्दिनाथ जातका धान सिफारिस गरेको छ ।

 

  • प्रत्येक माघमा थारु गाउमा छानिने बडघर बन्न युवा पुस्ता तयार देखिएका छैनन् । अनावस्यक झमेला खेप्नुपर्ने भन्दै युवा पुस्ता बडघर बन्न तयार नभएका हुन् । गाउ चलाउन कोही न कोहीलाई बडघर बनाउनै पर्ने भएकोले प्रत्येक घरबाट एक जना सदस्य जम्मा भइ सर्वसम्मत रुपमा एक जनालाई बडघर छान्ने काम भने थारु गाउमा भइरहेको छ । यहाका अधिकांश गाउमा भइरहेको खोज्नीबोज्नीमा पुरानै बडघर कायम गर्नुपर्ने कुरा उठेपनि पुराना बडघर पुन: पद लिन राजी छैनन् । गाउमा छानिने बडघर प्राय अपढ र पुराना पुस्ताका छन् ।  टीकापुर घटनापछि प्रहरी प्रशासनले गाउका बडघरलाई अनावस्यक रुपमा दुख दिएपछि उनीहरु बडघर बन्न नमानेका हुन् । कोही पनि बडघर बन्न नमानेपछि कतिपय गाउमा बडघरलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।

 

  • टीकापुर घटनापछि पुर्णत: ठप्प बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय विस्तारै फस्टाउन थालेको छ । घटनापछि स्थिति सामान्य बन्दै जानु र पर्यटन व्यवसायीले पर्यटक तान्न विभिन्न खाले कार्यक्रम आयोजना गर्दै जानुले पर्यटन व्यवसाय विस्तारै फस्टाउँन थालेको हो ।  जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा महोत्सव र धार्मिक मेला संचालन हुनु लगायत कारणले पर्यटक आउन थालेका पर्यटन व्यवसायी थर्क शाहले बताउनुभयो । उहाँले टीकापुर घटना भएपछि पुरै सन्नाटा छाएको भएपनि स्थिति सहज छ भन्ने जानकारी दिन महोत्सव मेला संचालन गरिएपछि अहिले पर्यटक आउन थालेका छन् । टीकापुर घटनाका कारण केही महिना पर्यटक आगमनमा निकै कमी भएपनि स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि पर्यटक आउने क्रम बढेको टीकापुर पार्कमा कार्यरत कर्मचारी अर्जुन कुवरले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष वर्ष टीकापुर पार्क प्रवेश शुल्क वापत मात्र ३२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । टीकापुर पार्कमा सरदर दैनिक २ सय जति पार्क घुम्न आए । यो वर्ष टीकापुर घटनाका कारण करिब २ महिना पर्यटक सुन्यप्राय रहेपनि अहिले पर्यटकहरु आउन थालेका उनले बताए ।

 

  • जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वर्षेनी बजेट छुट्याउने भएपनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । अतिक्रमण गरी बसेका कतिपय बस्ती निकै पुराना भएकाले हटाउन अप्ठ्यारो भएको जिल्ला वन अधिकृत हेमलाल अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले फाट्टफुट्ट बसेकालाई हटाउँदै आएको दाबी गर्नुभयो । नयाँ बस्न नदिने आफुहरु प्रयासरत रहेको उहाँको भनाई थियो । कैलाली जिल्लामा करिब २१ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ । अतिक्रमण हटाउन जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक करोड ६० लाख, आव २०७१/०७२ मा एक करोड ४२ लाख बजेट थियो । अतिक्रमण हटाउन छुट्याइएको बजेट प्राय फ्रिज हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा अतिक्रमण हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो तर मन्त्रीले नै अतिक्रमणकारी नहटाउन भनेपछि कार्यक्रम रोकिएको अर्यालले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा अतिक्रमण हटाउन छुट्याइएको बजेटमध्ये करिब ९५ लाख रुपैयाँ वृक्षारोपणमा खर्च गरिएको जिल्ला बन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्षको बजेटबाट फाट्टफुट्ट रुपमा बसेकालाई हटाएर वृक्षारोपण गर्ने योजना रहेको जिल्ला बनले जनाएको छ । अतिक्रमणकारीलाई हटाउने राजनीतिक दलको चाहना नहुँदा अतिक्रमण हटाउन नसकिने वन कर्मचारी बताउँछन् । जिल्ला वन अधिकृत अर्यालले अतिक्रमणकारी हटाउने समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनीधि पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र उनीहरुले अतिक्राणकारी हटाउन सहमति नदिने बताउनुभयो । वन मन्त्रालयले वन अतिक्रमण रणनीति २०६५ जारी गरेको भएपनि त्यो अनुसार काम भने हुन नसकेको र राजनीतिक संक्रमण र दलका नेताको दवावका कारण अतिक्रमण हटाउन सकिने अवस्था नरहेको वन कर्मचारीहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले कमैया, सुकुम्बासी र वनको मुद्दामा भोटको राजनीति गर्ने गरेकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या विकराल बन्दै गएको वन कर्मचारीहरु बताउछन् । प्राय दलले चुनावमा जो जहाँ बसेको छ त्यसलाई त्यहीको जग्गा दर्ता गराइदिने आश्वासन दिने गरेकाले  वन र जग्गा अतिक्रमणकारीको मनोवल बलियो बनाएको छ ।