'गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि झुण्डिएको खतरा'

जेष्ठ १५, २०७५ | काठमाडौं

प्रिन्स गौतम

संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा गरेको एक दशक पुरा भएको छ । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनालाई प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइदै आएको छ ।

सामान्यत: संक्रमणकाल लामो समयसम्म चल्दैन । तर, हामीकहाँ संक्रमणको लामो इतिहास थियो र छ । कुनै जमाना थियो, शिशु प्रजातन्त्र खुबै चल्तीको शब्दावली थियो । अचेल गणतन्त्रको संक्रमण छ । समय फेरियो, पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै छ । संक्रमणको ११ औं वर्षमा पनि गणतन्त्रले प्रदान गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा मुलुकमा बिस्तारै देखा पर्न थालेका सकारात्मक र आशालाग्दा सङ्केतहरु हुन् । तर, विभिन्न बहानामा र शक्ति केन्द्रको आडमा सत्ताका लागि छिनाझपटी गर्ने राजनीतिक चरित्र राजतन्त्र, राजासहितको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म कायम छ । 

१९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलन २ ले साढे २ दशकको राजतन्त्रलाई मात्रै फालेन  आफ्नै हातले आफ्नो संविधान लेख्ने जनताको उत्कट चाहनालाई साकार तुल्यायो । यद्यपि त्यसका अनेकन अँध्यारा पक्षहरु पनि रहे । सशस्त्र बिद्रोहमार्फत् सत्ता कब्जा गर्ने मनशाय बोकेको शक्ति राजनीतिक मुलधारमा आई जनमताबाट अनुमोदित हुनपुग्यो । मुलुकका कायम २ थरी सेना समायोजनमात्रै भएन् जनताले संविधानसभामार्फत् आफ्नो सर्वोच्चता पनि स्थापित गरे यही १० वर्षमा छ । 

दुईवटा संविधान सभामाको चुनाव, स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावको अनुभव बाहेक उनीहरुसंग कुनै नयाँ अनुभव छैन् । गणतन्त्रको सवैभन्दा ठुलो अपलब्धी के हो त? भन्ने प्रश्न आज पनि जनताले खोजीरहेका छन् । किनभने यहीबीचमा गणतन्त्रको वार्षिकोत्सवकै संख्यामा मुलुकले नयाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीहरु पाईरह्यो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने बेलामा त संसदले चिन्दै नचिन्ने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न पुगे । गणतान्त्रिक मुलुकमा गैरराजनीतिक व्यक्तिले शासन गर्नुपर्ने बिडम्बनायुक्त अवस्था पनि त्यतिबेलै सिर्जना हुनपुग्यो । 

तत्कालीन राजनैतिक दल, सहिदको त्याग र बलिदानी र नेपाली जनताको साथबाट र्सिजित गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्दै अगाडी बढनुको सट्टा राजनैतिक दलहरु अहिले एक अर्काको उछितो काटन्मै ब्यस्त छन् । राजतन्त्र फाल्न एक ढिक्का भएका दलहरु आज प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र संविधान कार्यन्वायन गर्न अप्ठेरो भएको छ । जनताको छोराछोरी राज्यको उपल्ले तहमा पुग्ने बाटो गणतन्त्रले खोलिदियो तर, आफूलाई राजा महाराजाकै दाँजोमा राख्न खोज्ने चरित्रमा भने बितेको १० वर्षमा कुनै सुधार आएन । फलत: नागरिकबाट जनता पुन: रैतीमा परिणत हुने त हैन भन्ने संशय प्रकट भएको छ । गणतन्त्र  राजनीतिक दलका लागि फगत: सत्ताको भर्‍याङ भएको छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझ्ै छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुयार्‍उदै संविधान कार्यन्वयनको कार्यभार पूरा गर्नु पर्ने बेलामा दलहरु राजनीतिक समझदारीके साटो विपरीत ध्रुवमा मुख र एजेण्डा फर्काएर उभिएका छन् । जसका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि झुण्डिएको खतराको तरबारको रफ्तार घटेको छैन ।  

गणतन्त्र संस्थागत गर्न बाँकी रहेकै मेसोमा हामीले हाम्रा राजनीतिक र समाजका संस्थाहरुको विकास पनि न्यायोचित ढंगबाट गर्न सकेनौं । जसका कारण जनताका चाहना एकातिर र सरकारको काम गराई अर्कोतिर हुन पुगेको छ । जनआकांक्षा सम्बोधन हुन नसक्दा त्यसको आक्रोशले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई पोल्दा गणतन्त्रमात्रै एक्लो रहन्न भन्ने नेतृत्वले बुझ्न बाँकी छ । अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशसन लगायत यावत संस्थाहरुलाई गिजोल्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण गणतन्त्रकै दोहोलो काढिने काम भएको छ । 

मान्छे जन्मदै श्रेष्ठ हुने पाखण्डी प्रणालीलाई बिस्थापन गर्दै प्रतिष्पर्धाबाट स्थापित हुने प्रणालीको रुपमा गणतन्त्र आएपनि दिवस मनाउने शैली पनि र गणतन्त्रको महशुस जन जनले गर्ने गरी नेताले परिमाजर्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

जसरी जीवन अँध्यारो र उज्यालो दुबैको समिश्रण हो । गणतन्त्रपनि योगदान, त्याग, तपस्यासँगै बेइमानी, लाचारी र नायबी सबैको दोभान बन्न पुगेको छ । तर, अँध्यारो पछि उज्यालोको निश्चित भएजस्तै गणतन्त्रमा पनि लोभ, लालच र बेइमानी पनि सदाचारको ग्यारेन्टी अहिलको आवश्यक्ता हो ।