तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन लगाएको प्रतिवन्ध प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खोलिदिएको छ । समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७२ सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने मुलुकमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्वन्धमा छुट्टै र ठोस कानूनी व्यवस्था रहेको, कामदारको पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र दुतावास तथा परिवारसँग नियमित सम्पर्क सुनिश्चित भएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । 

यस्तै एकै काम गर्ने नेपाली र सम्वन्धित देशका कामदारको समान ज्याला, सुविधामा भेदभाव नभएको, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारका सदस्यलाई कडा कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको मुलुकमा पनि घरेलु कामदार पठाउन सकिने समितिले निर्णय गरेको हो ।