बहुमत नभएपछि सरकार बनाउन साना दललाई समेट्नुपर्ने बाध्यता

मंसिर २८, २०७९ | काठमाडौं

 प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै आगामी सत्तासमीकरणका लागि दलहरुको गृहकार्य अघि बढिरहेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरुबीचको समीकरणबाट नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सत्तारुढ दलहरुले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेपनि सत्तासमीकरणले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । संसदीय अंकगणित हेर्दा विभिन्न विकल्पसहित सरकार बन्ने देखिएको छ ।

सत्ता समीकरण बनाउने मामिलामा पहिलो शक्ति भएकाले सबैभन्दा सजिलो नेपाली कांग्रेसलाई देखिएको छ । संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा ८९ सिट भएको कंग्रेसका लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सुविधा छ । कुनै दलको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पाँच विकल्प छन् । सरकार गठनका लागि १ सय ३८ को बहुमत चाहिने भएकाले पहिलो विकल्प सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिदै कंग्रेसले नेतृत्व गर्नु हो । कांग्रेसको ८९ सिट, माओवादी केन्द्रको ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक गरी जम्मा १३६ सिट हुँदा दुई सिट अपुग हुन्छ, त्यसैले थप दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिंदा बहुमत पुग्छ ।

दोस्रो विकल्प भनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाएर १६५ सिटसहितको बहुमत पुर्‍याउनु हो ।

तेस्रो विकल्पमा कांग्रेसले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा १५२ सिट हुन्छ । त्यस्तै, चौथो विकल्पको रुपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाहिर राखेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । यो विकल्पमा जाँदा कांग्रेसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्छ । पाँचौ विकल्पको रुपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा समावेश गराएर नेतृत्व गर्न सक्ने अंकगणित संसदभित्र छ । यो विकल्पबाट सरकार बनाउन १४३ सिटसहितको बहुमत तयार हुन्छ । त्यसबाहेक अन्य स्वतन्त्र सांसदहरुको पनि संलग्नता रहन सक्छ । यी विकल्पहरु हेर्दा सत्तारुढ दलहरुवीच सहमति भए माओवादीले पनि नेतृत्व लिन पाउने देखिन्छ ।

दोस्रो शक्तिको रुपमा आफुलाई संसदमा उभ्याएको एमालेलाई पनि सरकार बनाउने आधार भने पर्याप्त छ । एमालेसँग आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चार विकल्प उपलव्ध छ । एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्ने पहिलो विकल्प माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन हो, जसबाट १३४ सिट पुग्छ र आवश्यक चार सिट स्वतन्त्र सांसदबाट जुटाउन सक्छ ।

त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा एमालेले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थन आफनो पक्षमा पारेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । यसो गर्दा सिट संख्या १४६ संख्या पुग्छ, बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तेस्रो विकल्पको रुपमा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई र पाँच स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाउन सक्यो आफनो नेतृत्वमा झिनो बहुमतको सरकारको अगुवाइ गर्न पाउँछ । त्यस्तै अन्तिम र चौथो विकल्पको रुपमा एमालेले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबीच गठबन्धन गर्दा पनि सरकार गठन गर्ने अंकगणितको सम्भावना जीवितै छ ।

सहज विकल्पका रुपमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार पनि एक हो । कांग्रेस र एमाले मिले सहजै सरकार बन्छ । उनीहरुको सिट जोड्दा १६७ को सुविधाजनक बहुमत हुन्छ, त्यसका लागि एमाले र कंग्रेसले एक–अर्काको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक वृत्तबाट स्थिरताका लागि कंग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने सुझाव आएपनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसावले दुई वटा दलको सरकारलाई स्वभाविक मान्न नसकिने मत पनि प्रकट भएका छन् ।

सत्तासमीकरणका लागि पहल जारी रहँदा निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रुपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका के रहन्छ भन्ने बिषय सर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको छ । 


प्रतिक्रिया