केही महिनादेखि मोर्चाको तयारी थालेका तराई–मधेशमा पकड भएका सात दलहरूले राजावादी सक्रिय भएसँगै त्यसलाई मूर्त रूप दिएका छन् । मोर्चामा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र नगर्ने विभिन्न सात दलको सहभागिता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध राजावादीको गतिविधिले व्यापकता पाएका बेला बनेको मोर्चालाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भएका छन् । मोर्चामा सम्मिलित दलका नेताहरुले पनि राजनीतिक दल र राजावादीको पछिल्लो गतिविधिका कारण जनतामा उच्च निराशा देखिएको भन्दै सामूहिक शक्तिले खबरदारी गर्न मोर्चाबन्दी गरिएको बताउने गरेका छन् । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल अहिलेको अवस्थामा मधेश थरुहट आदिवासी जनजाती र सीमान्तकृत रुपमा परेका समुदायमाथि राजनीत्कि प्रहार भएको बताउँछन् । चरम निराशा छाएका बेला नयाँ शक्तिको आवश्यक महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

लोसपा, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनमत, जनता प्रगतिशील, नागरिक उन्मुक्ति र तमलोपाले यही चैत २१ मा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका हुुन् । मोर्चामा सम्मिलित दलका नेताले मधेशी, थारूदेखि जनजातिसम्मको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउने दाबी गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला एक्लाएक्लै लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने भएकैले मोर्चाबन्दी गरिएको बताउँछन् । विगतमा संसदमा राखेको मुद्धा प्राविधिक रुपमा पूर्ण हुन नसके पनि बहुमतले स्वीकृत भएपनि देशमा मुडभेड निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिको ठोस सुरुवात २००८ सालमै तराई कांग्रेसको नेतृत्व गरेका वेदानन्द झाले गरेको मानिन्छ । समय क्रमसँगै मधेश राजनीतिको मार्गलाई गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी मार्फत अझै फराकिलो बनाए । त्यसपछि समय क्रमसँगै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर हुँदै सीके राउतलगायतका नेताहरू मिसिँदै गए र मधेशको मुद्दामा इट्टा थप्दै गए । मधेशको राजनीतिमा जोडिएका नेताहरुको नामको फेहरिस्त लामै छ । कतिले राजनीतिलाई निरन्तरता दिए भने कतिपय नेता ओझेलमा परेका छन् । लामो समयदेखि मधेशको भूगोलमा स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचानजस्ता मुद्दा भने उस्तै छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका एजेण्डा उठान गर्न मोर्चा गठन भएको दाबी गरे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा, संस्थागत लगायत राष्ट्रिय समस्यालाई समस्या समाधान गर्न मोर्चाको गठन भएको उनको भनाइ छ ।

२०७२ मा जारी संविधानले आफ्ना माग मुुद्धा समेट्न नसकेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले असन्तुुष्टी जनाउँदै आएका छन् । मोर्चाबन्दी गरेका दलहरुले आफ्नो एजेण्डा कत्तिको बलियो रुपमा प्रस्तुुत गर्न सक्छन् उनीहरुको परीक्षण त्यहीँबाट शुुरु हुनेछ । मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्तामोह र विभाजनका लागि परिचित छन् । २०६३ को पहिलो मधेश आन्दोलनपछि बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमको उदाहरण दिदै सत्तामोह र विभाजनलाई केलाउन केस स्टडी भएको कतिपयको बुझाइ छ । पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो दल फोरमको नेतृत्व र नेताहरूमा रहेको सत्तामोह उछालिँदा पटक–पटक विभाजन हुन पुग्यो । मधेश विद्रोहका नायकका रूपमा स्थापित नेता उपेन्द्र यादव विगतको तुलनामा कमजोर बन्दै गएका छन् । फोरम मात्रै होइन, कुनै बेलाको सद्भावना र तमलोपाको अवस्था पनि यही हो । राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा जाने विषय स्वाभाविक हो तर त्यसको सार्वजनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । पटक–पटक सत्तामा जाँदा आफ्नै एजेन्डालाई न्याय गर्न नसकेकै कारण मधेशकेन्द्रित दलका नेताको कार्यशैली बढी आलोचित छ । तर नेताहरुले भने मुलुकको अवस्थालाई दोष दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो शासकको गलत सोच र चिन्तनका कारण गोली चलाएर संविधान बनाउने, देशको अवस्था जर्जर र लाखौं युवालाई देश छोड्न बाध्य तुल्याउने अवस्था आएको बताउँछन् ।

मोर्चामै रहेको जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले एकताको सहमति गरे पनि बाँकी दल मोर्चाबन्दीमा मात्रै छन् । यसअघिका घटनाक्रमले मोर्चाबन्दी गरेका दलबीच आपसी विश्वास र इमान्दारिता रहनेछ भन्ने विषयमा नै संशय प्रकट भएका छन् । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक खुुशीलाल मण्डल विशेष परिस्थितिमा उठबन्धन भएपनि इमान्दारितामा संशय प्रकट गर्छन् ।

मोर्चामा रहेका दलहरुको संघीय संसदमा १९ सीट छ । कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाहरूमा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व छ । मोर्चामा अहिले सबैभन्दा ठूुलो दलका रुपमा सीके राउत नेतृृत्वको जनमत पार्टी छ । उसँग ६ सीट छ । यसपछि यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग पाँच सीट छ । महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको चार सीट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि चार सीट छ । मोर्चामा सहभागी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी तथा वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग संघीय संसदमा कुनै सीट छैन । फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दलबीच गरिएको मोर्चाबन्दीलाई अस्तित्व जोगाउने प्रयासको रुपमा विश्लेषण भएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पाएको अधिकार खोस्ने चेष्टा भएकाले मोर्चाबन्दी गर्नु परेको बताउँछन् ।

दुुई ठूूला दल कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकारले गर्ने भनिएको संविधान संसोधनमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मुुख्य एजेण्डा हुने सम्भावना छ । समानुपातिक समावेशिताको विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन हुँदा र थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउने गरी निर्वाचन कानूनमा सुधार हुँदा मधेस केन्द्रित दललाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने ठानिन्छ । यही अवस्थामा मोर्चाबन्दी गर्नु तराई–मधेशमा पकड रहेका दलहरुका लागि बाध्यता भएको टिप्प्णी भएका छन् । संविधानले आफ्ना माग मुुद्धा समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुुष्ट मधेश केन्द्रीत दलहरुबीचको मोर्चाबन्दी लाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि विगतलाई हेर्दा त्यसले स्थायित्व पाउने भने आशंका गर्ने प्रसस्तै ठाउँ छन् ।