प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रोष्टममा उभिएर १० मिनेट खर्चे र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकालाई विश्वासको मत दिने उद्घोष गरे । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउँदै सरासर प्रतिपक्षी दलका लागि छुट्याइएको स्थानमा गएर बसे । 

सरकारलाई समर्थन दिएको दलका नेता प्रतिपक्षी बेञ्चमा गएर बसेको दृश्य मंगलबार संसद भवनमा हेर्न लायक थियो । संसदीय अभ्यासको मान्यता के हो भने सरकार सत्तारुढ दलको र संसद प्रतिपक्षीको हो । यो मूल्य र मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसको कदमले ठाडै उल्लंघन गरेको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संविधानले समेत चिन्छ । संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएकाले पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरुमा हुने गर्छ । तर, सरकारको पक्षमा मतदान गरेपनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न कांग्रेसलाई कुनै कानूनी बाधा पर्दैन । किनभने सरकारलाई मत दिने र फेरि प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने भनेको मुलतः नैतिक प्रश्न हो । यसमा कांग्रेस पूरै चुकेको छ । हुन त सरकारकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हाल्ने बेलामा नै मन्त्रिपरिषदमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्बाह गर्ने अभिव्यक्ति दिएर यसअघि नै संसदीय र प्रधानमन्त्री पद्दतिको धज्जी उडाइसकेका छन् । 

संसदीय अभ्यासमा भर्खरै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने तर आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने घुर्की लगाएर आफूलाई संसदीय अभ्यासको सिकारु भएको जनाउ दिएको छ ।

सरकार जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदप्रति सदैव जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले संसद सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो पनि हो । सांसदहरुले दलविशेष होइन, जनताप्रति जवाफदेह भएर सरकारी कामको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण हुन्छ भनिरहन पर्दैन । अब यो भूमिकाबाट पनि काँग्रेस नैतिक रुपमा च्यूत हुनेछ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीले विपक्षी रहित संसदको परिकल्पना गर्दैन । सरकारले बाटो बिराए र संसदको गरिमा जोगाउन नसके त्यसको रक्षाको जिम्मा प्रतिपक्षीको हुने हो । तर, यहाँ त आफ्नै भूमिकाको रक्षामा पनि खरो रुपमा कांग्रेस उत्रिन नसकेको देखियो ।

गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई कांग्रेसको मत समेत परेकाले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाहाललाई उनकै पार्टीको मतबाट सांसद बनेका कांग्रेसीले विश्वासको मत दिनु स्वभाविक भन्ने टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् । तर, चुनावअघि गठबन्धन गर्नेहरुले चुनावी परिणामपछि किन गठबन्धन टिकाउन सकेनन् भन्ने उत्तर पनि दिनसक्नुपर्छ । नभए गठबन्धन ठीक थिएन भन्ने कांग्रेसभित्रको झिनो मतलाई पुट मिल्छ । 

कसै गरी सत्ताको च्याँखे दाउ लागिहाल्छ कि भनेर विश्वासको मत दिने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको भए त्यो उसको राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक अवसानको प्रस्थान बिन्दु बन्नेमा कुनै सन्देह छैन । आवश्यक परेको बेला संसदबाटै वैकल्पिक सरकार दिने सामर्थ्य राख्ने प्रतिपक्षीमा नरहेर विश्वासको मतको सत्तारुढ लाइनमा लाग्नु कांग्रेसको आफ्नै बहुलवादी सैद्धान्तिक धर्मभित्र पर्दैन ।

बेलायती प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलले भनेका थिए, ‘कतिपयले आफ्नो सिद्धान्तका खातिर दल परिवर्तन गर्छन् । केहीले दलका खातिर आफ्ना सिद्धान्तहरु ।’ दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनपर्छ भन्ने कांग्रेसीहरु दोस्रो कोटीमा पर्छन् । किनभने जतिसुकै निरंकुश सरकार हुँदा पनि लोकतन्त्रको आशा जगाउने काम सबल प्रतिपक्षीले गर्छ । कांग्रेसले नेपालीजनको त्यही एउटा आशामा समेत तुषारापात गरेको छ ।