सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संसोधन गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने नीति लिएपछि तरंग सृजना गरेको छ । सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारीलाई हटाउन विशेष व्यवस्था गरिएको अध्यादेश जारी भएसँगै १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी औपचारिक रुपमा पदमुक्त भएका छन् । यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका दर्जनौं निकायमा नेतृत्वविहिन भएका छन् । तीमध्ये संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई वटा आयोग समेत परेका छन् । आयोग फेरि पदाधिकारी विहिन भएपछि संक्रमणकालिन न्यायमा ढिलाई हुने चिन्ता थपिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी भएसँगै दर्जन बढी सार्वजनिक निकायमा पद रिक्त भएका छन् । त्यस मध्ये संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी समेत छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा, सदस्यहरू अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष र सदस्यहरू गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपाली नियुक्त भएका थिए । 

पदाधिकारी रिक्त भएपछि अब संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित आयोगको कामकारवाही प्रभावित हुने देखिन्छ । हुन त दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान आफूहरुको भावना अनुसार प्रक्रिया नबढाएको भन्दै द्धन्द्धपीडितले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसअघि सरकारले अघि सारेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नसमेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत पीडितहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

दुई दशकदेखि अल्झाइएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नेमा द्धन्द्धपीडित समुदायमा नयाँ सरकारप्रति आशा भए पनि अन्यौलता भने उस्तै छ । विगतमा बनेका आयोगबाट समेत न्याय र परिपुरणका लागि द्धन्द्धपीडितका भावना अनुार अगाडी बढ्न नसेको र आयोगको म्याद मात्र थप्ने कार्य भएकाले शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने विश्वास रहेको  द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए ।

सशस्त्र द्धन्द्धपीडितका तर्फबाट ४० संंस्थाले प्रधानमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्ने भन्दै उनीहरूले लाखौं द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । दुवै आयोगलाइ लामो समयदेखि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि ती निकायहरुमा पुनर्गठनको चरणमा प्रवेश गर्छन् ।

 तर, वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित समुदायलाई पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट न्याय दिलाउन केन्द्रित भएर आयोगलाई राजीतिक भर्ति केन्द्रबाट मुक्त हुने गरि पीडितहरुलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइ शीघ्र न्याय दिन आवश्यक रहेको द्धन्द्धपीडित महिला राष्ट्रिय संजालकी महासचिव शुशिला चौधरीको भनाई छ । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्ने र वेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिँदै शान्ति प्रक्रियामा पु¥याउने अभिप्रायका साथ संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अघि सारिएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय भनेको पुनस्र्थापनाको न्याय भएकाले यसमा पीडित, समुदायमा परेको प्रभाव पहिचान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने र मलहमका रुपमा काम गर्ने विषयमा जोड दिन्छ । 

सबै सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गरेर समावेशी प्रक्रियाहरु मार्फत द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरुको सत्य पहिचान गर्ने र प्राप्त सत्यका आधारमा सो व्यवहारबाट भएको हानिको परिपूरण र क्षतिपूर्ति वा पुनप्र्राप्तिमा जोड दिने गरिन्छ । विभिन्न समयमा आगोहरु बनेपनि द्धन्द्धपीडितको मर्म अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको र राजनीतिक चङ्गुलमा फसेका कारण पनि समयमा न्याय दिलाउन आयोग चुकेको समेत गुनासो पीडितहरुको रहने गरेको छ । द्धन्द्धपीडित प्रति जिम्मेवार भएर समन्वयका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेमा निरुपण गर्न सहज हुने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टको भनाई छ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पछिल्लो विवरण अनुसार ३ हजार३ सय ९८ उजुरी परेको अवस्था छ भने ७ सय ५६ फर्छौट र २ सय ८० वटा सत्यनिरुपणमा पठाइएको त्यहाँका अधिकारी बताउँछन् । विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएका २ हजार ६ सय २ वटा उजुरी छन् । यता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी, तामेलीमा २२ सय ३८ उजुरी ८ सय ७२ प्रारम्भिक अनुसन्धान, ५ सय ३८ उजुरीमा परिपुरण क्षतिपूर्ती सिफारिस गरिएको २९ जनाले क्षतिपूर्ती पाएका थिए । 

तर, पनि अधिकांश उजुरी अझै अनुसन्धान, प्रमाणीकरण वा प्रारम्भिक चरणमै अड्किएका छन् । यसैबीच, सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।