नेपालको मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष–विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन सत्ता समीकरण फेरिएको घटनामा समेत विदेशी चलखेलको बिषय जोडिएका थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रले देखाएको चासोलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरिएको छ । आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई दोष दिने परिपाटीले अन्ततः मुलुकको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम देखिएका छन् । आधुनिक विश्वमा भूराजनीतिको प्रभाव स्वभाविक भएपनि हरेक बिषयलाई विदेशीको चलखेल र षड्यन्त्रको रुपमा बुझ्नु उपयुक्त नहुने जानकारहरुको भनाइ छ । त्यसैले विदेशी चलखेल रोक्न राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको तर्फबाट व्यक्त भएका चासोलाई लिएर कतिपयले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन विशुद्ध रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिला भएपनि शक्ति राष्ट्रहरुले देखाएको चासोले भूराजनीतिक दवाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हुन पनि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको राजनीतिक भेटघाट र चिनियाँ राजदूतको दौडधूपलाई कुटनीति मामिलामा मात्र केन्द्रित भएको भन्न मिल्ने आधार देखिदैन । नेपालमा हरेक पटक सत्ता समीकरण फेरिंदा विदेशी चलखेललाई मुख्य कारण भएको भनेर दोष दिने गरिएको छ । जसलाई सबैभन्दा बढी उचाल्ने काम चाहि राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यक्त भएका बाह्य शक्तिको चासोपछि पनि त्यसरी नै प्रकट भएका छन् । विदेशी चासो र हस्तक्षेप किन बढ्न थालेका हुन् त ? एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई भन्छन्– ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा स्थिती पनि हो, जतिबेला नेपालको स्थिती कमजोर भयो भन्ने हुन्छ, तरल बन्छ, अस्थिर हुन्छ अनि एउटा राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रिय शक्त्तिले आफ्ना अडान र धारणा स्पष्टरुपमा बोकेर आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुसँग आफना कुरा राख्ने अवस्था हुँदैन त्यस्तो बेलामा नै हाम्रा अनेक खाले सन्धिसम्झैता भएका छन् । नेपालको तरल र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर अनेक सन्धिसम्झौता विगतमा भएका छन् त्यसैले हामी सचेत हुन पर्ने बेला आएको छ ।’

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा हुँदा पछिल्ला दशकहरुमा भएका थुप्रै राजनीतिक घटनालाई लिने गरिएको पाइन्छ । भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच २००७ साल फागुन १ गते भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता त्यसको एक उदाहरण हो । समयक्रममा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि एउटा वृत्तबाट विदेशी हस्तक्षेपको रुपमा अर्थ्याइएको थियो । त्यस्तै, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन अगाडी २०६२ साल मंसिर ५ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको तत्कालिन विद्रोही माओवादी र ७ राजनीतिक दलवीचको १२ बूदे सम्झौतालाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको अर्को एक ठूलो घटनाको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएका छन् । सो सम्झौताका पक्षधरहरुले हिंसात्मक द्धन्द्ध समाधानका लागि आफूहरुले उचित कदम चालेको दावी गरेपनि खास गरी राजतन्त्र पक्षधरले १२ वूदे सम्झौतालाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय मध्यस्ततालाई खुलेआम रुपमा स्वीकारिएको अर्थमा आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा समेत भारत, चीन वा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र दवाव प्रकट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विदेशी हस्तक्षेपको बिषय उठ्दा कतिपय जानकारहरुले भने विदेशी कुटनीतिज्ञसँग नेपाली नेता र सरकारी अधिकारीको अस्वभाविक भेटघाटका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको धारणा राखेका छन् । पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने– ‘विदेशीहरुको चासो हृवातै बढेको छ । हाम्रो स्वार्थ र आवश्यकता भन्दा पनि उनीहरुको स्वार्थ र आवश्यकता पुरा गर्ने खाले भ्रमणहरु भैरहेका छन् । हाम्रो होमर्वक पर्याप्त छैन । हामीसँग कुटनितिज्ञको विज्ञ टोली छैन अर्को कुरा सरकारमा भएका मान्छेको स्तरउन्नती भएको छैन । विदेशको कुन तहको मान्छे आँउदा नेपालको कुन तहको मान्छेसँग भेट्ने ? उताबाट जो आएपनि हाम्रो त सबै खुल्ला छ , यो त भएननी । यो त मयार्दा अलि मिलेन कि ? मर्यादा नमिलाई भेट्दा हाम्रो कमिकमजोरी उजागर हुन्छ । प्रक्रिया नपुर्याइ विदेशी पाहुना भेट्नु निकै घातक हुन्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरुको घटनाक्रम हेर्दा पनि विदेशी हस्तक्षेप र चासो प्रकट भएका अन्य थुप्रै घटना छन् । पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय त्यतिवेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाएपछि माओवादीले सो घटनालाई विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको थियो । त्यस्तै, २०७२ सालमा भारतीय विदेश दूत एस जयशंकरले नेपाली नेताहरुलाई भेटेर संविधान जारी नगर्न चर्को दवाव दिएका थिए । तर प्रमुख दलका नेताहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै संविधान जारी गर्ने अग्रसरता लिएर विदेशी दबावलाई निस्तेज पारेका हुन् । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि र सो पार्टीभित्र आन्तरिक कलह हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूतले दलका नेताहरुसँग गरेको लगातारको भेटघाटलाई छिमेकीको चलखेल भएको घटनाको रुपमा अझै पनि चित्रण गर्ने गरिएको छ । नेकपा विभाजन रोक्न त्यस बेला नेपालका लागि चीनीयाँ राजदुत होउ यान्छीेले ठूलै कसरत गरेको टिप्पणी भएका छन् । यस्ता शृङखलावद्ध घटनाका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलको बिषय बारम्बार उठ्ने गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पैडेल छिमेकी राष्ट्रको चासोलाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्–‘हामी धेरै टिप्पणी नगरौं । छिमेकी राष्ट्रहरुसँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध रहनुपर्छ । कुनै पनि देशको राजनीतिक मामिलामा आन्तिरीक स्थितीमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको छ भने हामीले त्यस्लाई कुटनीतिक तवरबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ । नेकपा विभाजन ताका चिनियाँले कम्युनिष्ट पार्टी टुटफुट नहुन् भनेर आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, त्यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा होइन सद्भावको रुपमा बुझेका छौं ।’

अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर उत्पन्न विवादकाबीच अमेरिकी अधिकारीहरुको पटक–पटकको भ्रमण र उनीहरुले देखाएको चासोलाई कतिपयले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाको अस्वभाविक कदमको रुपमा लिने गरेका छन् । त्यस्तै, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको भेटघाटलाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको रुपमा लिइने गरिन्छ । त्यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा चासो दिदै भारतीय विदेशसचिव र चिनियाँ राजदूतले देखाएको अग्रसरतालाई विदेशी प्रभावसँग जोडेर अहिले पनि टिका–टीप्पणी भइरहेका छन् । नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सत्ताको लोभका कारण कतिपय सन्दर्भमा नेताहरुले नै विदेशीलाई चलखेल गर्न मौका दिने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘सरकारमा बस्दा सत्ता टिकाउने मुख्य विषय हुन्छ । सरकारमा बसिरहन मन लाग्छ, सरकारमा बस्ने स्वार्थमात्र हुन्छ । त्यो बेला राष्ट्रियताको, देशको अरु तमाम विषयहरु ओझेलमा पर्छन । त्यसलाई सत्ताले अन्धो बनाइरहेको हुन्छ । सत्ता बाहिर आँउदा सबैकुरा देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रवादी भएको खबरदारी गरेको भन्ने देखाउने चरित्र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा छ । आफू सरकारमा जान आफुमात्रै शक्त्तिशाली बनिरहन, सत्ता टिकाउन आफ्नोमात्र स्वार्थ पुरा गर्न विदेशी हस्तक्षेपलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्पेश दिएको अवस्था छ ।’

नेपालका राजनीतिक दलहरु जब आपसी कलहमा फस्छन् तब विदेशीको दौडधुप बढ्ने गरेको दृष्टान्त पाइन्छ । त्यसैले आन्तरिक मुद्धामा विदेशीको हस्तक्षेप हुनबाट रोक्न स्वयम् राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । अन्यथा आफू अनुकूल हुँदा विदेशीको हस्तक्षेपलाई समेत सद्भावको रुपमा लिने र आफू अनुकूल नहुँदा हस्तक्षेप भयो भनेर आलोचना गर्ने सनातनी प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै जानेछ । जसबाट आखिर मुलुकको स्वाभिमान नै कमजोर हुने निश्चित छ ।