वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कानूनी क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदरस्वरुप दिइने उपाधि हो । कानूनी क्षेत्रमा पु¥याएको सम्मान स्वरुप दिइने लब्धप्रतिष्ठत उपाधिका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता मानिने गरिन्छ । तर पहुँचका आधारमा उपाधि दिइने गरेको भन्दै विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिएपछि त्यसको शाख जोगाउन कसरत नभएको समेत व्याख्या विश्लेषण न्यायीक वृत्तमा हुने गरेको छ । यसको गरिमा बढाउने कार्यमा जोड दिनुपर्नेमा कानून क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा पहिलो पटक २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । त्यसयता, गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले १ सय ५९ जना वकिललाई वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेसँगै नेपालमा सो उपाधिले विभूषित हुनेको संख्या ७ सय बढि छ । त्यसो त नेपाल बार काउन्सिलका अनुसार हालसम्म झण्डै २३ हजार कानुन व्यवसायीले वकालतको परीक्षा दिएर अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । 

न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा दिइएको थियो । २०७४ साउन २७ गते २ सय ७२ जनालाई दिइएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि विवादित समेत बनेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा श्रीहरि अर्यालले फिर्ता गर्ने भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । तर, पछि अर्यालले निवेदन फिर्ता लिए । अदालतले इमान्दर कानुन व्यवसायीको पहिचान गरि दिने भएकाले निवेदन दिएर उपाधि दिने चलनप्रति अर्यालले असन्तुष्टि समेत जनाए । उनले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालादेखि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदान गर्ने प्रक्रिया छिन्नभिन्न भयो । उहाँले २ सय ७२ लाई दिनुभयो ।, सम्मानित उपाधि अदालतले नै पहिचान गरेर कानुन न्यायको क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सन् १९६६ बाट दिन सुरु भएपनि हालसम्म ६ सय ३९ ले मात्र सो सम्मान पाएको भारतीय सर्वोच्च अदालतको विवरणमा उल्लेख छ । सो विवरणमा मृत्यु भएका वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि गरिमामय भएकाले दरखास्त हालेर उपाधि दिनु गलत भएको सो क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाई छ । बहस÷तर्क गर्न सक्ने तथा गहन अध्ययन गर्ने कानून व्यवसायीको पहिचान गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाई छ । सर्वोच्चबाट मात्र नभएर ७ वटै उच्च अदालतबाट समेत राय लिएर महिला, दलित, जनजातिलाई समेत निष्पक्ष तवरले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने केसीको तर्क छ । उनले भने, ‘दरखास्त हालेर र भनसुन गरेर होइन, बढि अध्ययन तथा बहस गर्नेलाई छनौट गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले मात्र नभएर ७ वटा उच्च अदालतको समेत राय लिएर समावेशी बनाएर दिनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी दिने मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार १५ वर्ष सक्रियतापूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेश गर्नुपर्ने नियम छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको विशिष्टको उपाधि दिने गरेको छ । लामो समयदेखि वकालतमा सक्रिय रहेको तथा समाजमा योगदान गरेका केही निश्चित कानुन व्यवसायीलाई यसरी उपाधि दिने गरिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको छनोट र सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य ३ जना न्यायाधीश भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ ।

 समितिको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उपाधिबारे निर्णय गर्नेछ । विवाद भएमा गोप्य मतदानको प्रावधान समेत राखिएको छ । सर्वोच्चले क्षमता प्रतिष्ठान, समाजलाई दिएको योगदान, नैतिक आचरण र निष्ठालाई समेत आधार बनाउने उल्लेख छ । सोही आधारलाई पहिल्याउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरिएको कानुनका जानकारको भनाई छ । २५ वर्षदेखि लगातार बहस गरेको र योग्य तथा निरन्तर कानून र न्यायको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उपाधि दिइने गरेको कानूनका विज्ञको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएपश्चत समाज तथा न्यायीक क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान हुने भएकाले कानुनविद्का रुपमा समेत उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुने भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली । ज्ञवालीले भने, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनको दफा र तथ्य मात्र पढेर होइन, न्यायपालिका, समाज र राष्ट्र बुझेको बौद्धिक पुञ्जका रुपमा रहनु आवश्यक छ ।’

कामको सिलसिलामा मापदण्ड पुगेको आधारमा मात्र आवेदन दिएर उपाधि लिने चलन बढेको कानून व्यवसायीको गुनासो छ । योग्यता, दक्षता, ज्ञान अनुभवका आधारमा दिनुपर्ने भएपनि आवेदन दिएर गर्नु उचित नभएको उनीहरुको भनाई छ । यद्यपी, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्न योग्य भएतापनि केहीले भने न्यायीक भन्दा राजनीतिक आधारमा प्राप्त गर्ने गरेको टिकाटिप्पणी हुने गरेकाले समेत न्यायीक दृष्टिकोणले दिनुपर्ने अधिवक्ता सविता विमलीको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकायले आफै विचार गरेर कुनै पनि राजनीतिक छाता मुनि नरहेको अब्बल व्यक्तिलाई दिनुपर्छ ।’

लामो समयदेखि कानून व्यवसायमा समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विश्वव्यापी चलन छ । वरिष्ठलाई मान्न सक्ने व्यक्तित्व भएमा सम्मान हुने भएतापनि छनोट प्रक्रिया नै गलत भएको कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियशनको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउँदा फैसलालाई केन्द्रीत गर्ने, कर चुक्ता गराउन लगाउने प्रक्रिया लगायतका मापदण्डको प्रक्रिया उचित नभएको बारकी महासचिव अञ्जिता खनालको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता दिँदा फैसला र कर चुक्ता गरेर उपाधि दिनु गलत हो ।, त्यसैले संविधान र ऐनले परिकल्पना अनुसार राज्यले नै सम्मान गरेको व्यक्तिलाई दिनु उचित हुन्छ । सर्वोच्चको मापदण्ड नै गलत छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको मर्यादा र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न मुल्याङ्कन गरेर न्याय क्षेत्रमा दख्खल राख्ने व्यक्तित्वलाई नै सर्वोच्चबाट दिँदै आएको उपाधि प्रदान गरेमा यसको गरिमा स्वतः बढ्ने देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहुँच र प्रभावको भरमा बाँडिने अवस्था भएमा यसको गरिमामै प्रश्न आउन सक्ने कानून क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । विद्वत्ताको पहिचान गरेर दिनुपर्ने सम्मानमा आवेदन माग्नु गलत भएको न्यायीक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।