घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले अघिल्लो साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजिनामा दिए । कास्कीको बाटुलेचौरस्थित १ सय ३४ रोपनी जग्गा हिनामिनासँग जोडिएको अडियो छताछुल्ल भएपछि गुप्ता राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन् । उनले गत असार ३१ गते पदबाट राजिनामा दिएपछि सोही अडियो प्रकरणमा नाम जोडिएका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अहिले व्यापक आलोचना भएका छन् । मन्त्री अधिकारीको नाम ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको दाबीसहितको अडियोसँग जोडिएको हो । तर मन्त्री अधिकारीले भने आफ्नो विरुद्ध गलत रुपमा प्रयोग गरिएको भन्दै घुस लिएको विषय अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

एमालेकै दुई जना मन्त्री एकैपटक घुस प्रकरणमा जोडिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । गुप्ताले सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपनि अर्का मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउन खोजिएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको छ । सो बिषयले बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत प्रवेश पायो । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भिर प्रश्न उठेको खण्डमा शून्य सहनशिलाताको नीति लिने बताए ।

घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक भने होइन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ का उपकरण खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बाँस्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । घूस संवादको अडियोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ‘बाँस्कोटाले घूस खाएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण फेला नपरेको’ भनी मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको थियो । अहिले भने अख्तियारले एमाले नेता गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । तर आरोप लागेका व्यक्तिले राजिनामा दिएपछि थप कारवाही अघि नबढ्ने र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा नेता विशेषलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सडक र सदनबाट विरोध भइरहेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले भ्रष्टाचार हुन दिन्न र गर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति लेखिएका साईनबोर्ड हटाइदिए हुने बताए ।

परम्परागत भनिएका दलदेखि पछिल्लो पटक स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत अडियो प्रकरणमा मुछिएको विगत छ । भ्रष्टाचारको बेथितिलाई उन्मुुलन गर्ने एजेन्डा बोकेको रास्वपाका नेता ढाकाराम श्रेष्ठ कारवाहीमा परेका थिए । पार्टीले उनलाई पदबाट मात्र हटाएन, उनको सांसद पद नै गुम्यो । एक जना व्यापारीसँग घुस मागेको आरोप लागेपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई २०७९ सालमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही गरेको थियो ।

श्रेष्ठमाथि थप अनुसन्धान र छानविन गर्ने भनिएपनि घटना त्यसै सेलाएर गयो । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको घटनाको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । २०६७ भदौ १८ गते महराले परिचय नखुलेका एक चिनियाँ व्यापारीसँग रकम मागेको बिषय बाहिर आएपनि थप अनुसन्धान समेत नगरी साम्य पारिएको थियो । यसरी गलत कार्य गर्ने व्यक्ति जोडिएको अडियो काण्डमाथि कानुनी कारबाहीकोे प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुलाई दुःखद पक्ष मानिएको छ । घटनाबारे अधिकार सम्पन्न निकायले अनुसन्धानका लागि गम्भिरता नअपनाउँदा समेत समस्या देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । अनुसन्धान गर्ने निकायमा समेत राजनीतिकरण हुँदा निस्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित हुने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ ।

विभिन्न अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपपनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अडियो सार्वजनिक भइरहँदा आरोपितले भने प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई फसाउन खोजिएको दावी गर्ने गरेका छन् । तर प्रहरीको प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका अडियोलाई अदालतमा प्रमाणका रुपमा हेर्न मिल्ने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिवक्ता सुजन पन्त बताउँछन् ।

घुस लेनदेनसम्बन्धि अडियो सार्वजनिक भएपछि कारवाही गरिएको उदाहरण नभएका होइनन् । २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकको ७८ लाख घुस–काण्ड सार्वजनिक भएको थियो । पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेबीच ७८ लाख रुपैंया घुस लेनदेन सम्वन्धि वार्गेनिङ भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले ३÷३ वर्ष कैद सजाय गराएको थियो । तर राजनीतिक पात्र जोडिएका बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य घटना र अडियो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि तोकिएका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र सम्वन्धित संस्थाको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेका छन् । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यहरुमाथि लागेका आरोपबारे स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्ने प्रवृतिले थप समस्या उत्पन्न भएको हो ।