प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकसम्वन्धि प्रतिवेदन बनाउँदा कुुलिङ अफ पिरियडको विषयमा भएको चलखेलले अन्य समितिलाई समेत झस्काएको छ । कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने समितिभित्र गलत काम हुन सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदीय समितिलाई मिनी संसद भनिन्छ । संघीय संसद अन्र्तगत अहिले दुई वटा संयुक्त समेत गरी १२ वटा विषयगत समिति छन् । सरकारका कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने निर्देशन दिने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाएका विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी संसदीय समितिले पाएका छन् । तर, पछिल्लो समय कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानलाई हटाउने चलखेलपछि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा संसदीय समितिको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको छ । सो विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निकाल्यो, त्यसबारे समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘विधेयकको प्रतिवेदन बनाउँदा निष्क्रिय गर्ने÷ गराउने गरि भाषा लेख्ने काममा भएको कार्य कानून निर्माणका हिसाबले षडयन्त्रपूर्वक तथा दुर्भाग्य देखिएकाले संसदीय उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

पारित हुुने क्रममा रहेका विधेयक समितिका सदस्हरुबीच धारणा बाँझिदा समेत समयमै ऐन कानुुन निर्माण हुुन पाउँदैनन् । त्यसो त प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । सरकारले विधेयकका सन्दर्भमा सहमति भइसकेका विषयहरू बल्झाउने प्रयास गरिरहेको पनि टिप्पणी कतिपय समिति सदस्यहरुले गरे । छलफलमा माअवेवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले दलगत ह्विप स्वीकार्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘कुनै राजनीतिक दलको प्रमुख सचेतकको ह्विप मान्न यो समिति बाध्य छैन र मानिँदैन । त्यस कारण आ–आफ्ना ह्विप कहाँ लाउने हो आफ्नो ठाउँमा लगाउनु ।’

समितिमा विधेयकमाथि र विभिन्न विषयमा निर्देशन दिने क्रममा व्यापक छलफल हुुने कतिपय अवस्थामा विवाद पनि सिर्जना हुुने गरेका छन् । तरपनि सहमति जुुटाएर पारित गरिएका विधेयकमा समेत कमजोरी भेटिनुुले आगामी दिनमा समेत यस किसिमको लापरवाहीले विभिन्न शंका उपशंका उब्जिने गर्दछ । सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको विधेयक संसदसम्म आउँदा प्रावधान गायब हुनु नेपालको संसदीय इतिहासमा कलंक रहेको र सांसदहरु असक्षमता देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई छ ।

कानुुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी, सभापति, सभामुुखमाथि पनि गम्भिर प्रश्न उठेकाले सरकार यसमा जवाफदेही हुुन आवश्यक भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीको भनाइ छ । उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा छानविन समिति बनाएर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र प्रश्न उठेकाले जवाफदेहीता हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनको लेखापढी गर्ने कर्मचारी, सदनमा पठाउने सभापति र दफा–दफा पढेर हुन्छ वा हुन्न भन्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरुको योग्यतामाथि पनि टिकाटिप्पणी हुुन थालेका छन् । सो घटनाले संकट सिर्जना गरेकाले गहन रुपमा आफ्ना समितिमा आएका प्रतिवेदन अध्ययन थालेको र सचेत भएको सार्वजनिकि लेखासमिति सभापति ऋषिकेश पोखेरलले बताए । उनले भने, ‘परामर्श लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिएको छ । हालको घटनाबाट सचेत हुँदै अन्तिम समम पुगेका प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छु ।’

अर्थ समितिमा अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धि विधेयक छलफलकै क्रममा छ । यस अवस्थामा समिति सभापति जिम्मेवार हुुनुु आवश्यक भएको अर्थसमिति सदस्य अन्जनी श्रेष्ठ बताउँछिन् । सभापतिले छलफल गरेर नै विधेयक अगाडी बढाउने भएकाले अर्थसमितिमा समस्या नभएको उनको भनाई छ । सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘अर्थसमितिमा समस्या नभएको हालसम्म, सभापति र सदस्य सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।’

महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदका समितिमै छलफलका क्रममा रहेका छन् । शिक्षा विधेयक, सूुचना प्रविधि तथा साइबर सुुरक्षा विधेयक, बालबालिका सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक लगायत आधा दर्जन विधेयक विभिन्न समितिमा रहेका छन् । ती विधेयक जवाफदेही भएर अगाडी बढाउनुुपर्ने दायित्व समितिले लिनैपर्ने बहस भएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको भनेर गरेको प्रचारका आधारमा विधेयक र प्रतिवेदनका पाना पढ्दै नपढी सांसदले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । यस्तो घटनाबाट शिक्षा लिएर संसद र राजनीतिक दल उत्तरदायी हुुनुुपर्ने कतिपयको धारणा छ । विश्लेषक केशव दाहालले भने,‘ सो घटना अदृष्य शक्ति आएर समस्या भएको हैन, सो विषयमा छानविन गरेर संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, राजनीतिक दल, संसद उत्तरदायी भएर लाग्नु पर्छ ।, कानून निर्माण गर्ने जटिल विषयमा विज्ञसमूहसँग छलफल नै नगरि अगाडी बढ्ने परिपाटिले समेत समस्या निम्त्याएको छ । ’

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित भएपछि कानुन बन्ने स्थापित र प्रस्ट प्रक्रिया छ । तर सामान्यतः विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गर्छ, संसद्का विषयगत समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएर पूर्ण सदनमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैका आधारमा सांसदले पारित गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्छन् । समितिमा दफावार छलफल गर्नुुपर्नेमा ह्विप जारी गरेर पास हुुनेस्थिती बनेकाले समेत समस्याहरु आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । मिनि संसदलाई जवाफदेही बनाउन कानुुन बमोजिम र विज्ञसमूह गठन गरेर अगाडी बढे त्रुुटि नहुुने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बुुझाइ छ । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा नहेरी ह्विप जारी गरेर पारित नगर्दा समेत समस्या भएको छ । त्रुटि हुन नदिन विज्ञसमूहसँग गठन गरेर छलफल गरे अगाडी बढ्न आवश्यक छ । ’

राज्य व्यवस्था समितिको घटनालाई संसदीय इतिहासको धब्बाको रुपमा चित्रण गरिरहँदा आगामी दिनमा कानून निर्माणलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसमाथि संसदको नेतृत्व र सांसदले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।