सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समिति असफल भएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विलम्ब हुने देखिएको छ । निर्धारण गरिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि अर्को समिति बनाउन सरकारलाई समितिले आग्रह समेत ग¥यो । दुईमहिनाको कार्यावधिमा काम गर्न नसकेपछि समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएको भन्दै अर्को समिति गठन गर्न भनेपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा झन् ढिलाई हुने देखिएको छ । अर्को समिति बनाउनुपर्ने भएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पुनः अवरोध हुने टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्ने र वेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिँदै शान्तिप्रक्रियामा पु¥याउने अभिप्रायका साथ संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अघि सारिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित सो प्रक्रियाको सन्दर्भमा २०७१ सालको फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन झण्डै १० वर्षपछि आएर संसोधन गरियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटना छानविन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्यसहित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय सभाले भने गत भदौ ६ मा पारित गरेको थियो । त्यसपछि गत भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सो विधेयकले कानुनी रुप लिएको हो ।

यद्यपि , पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि गठन भएका आयोगमा भने पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भनेर गत कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले २ महिना काम गरेपनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन । सिफारिस समितिमा राजनीतिक दलका भागबण्डाले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न समस्या हुनु तथा समिति पदाधिकारी नै पछि हट्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको भन्दै अधिकारकर्मीको टिप्पणी छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दल र सिफारिस समितिले निकास खोज्नेमा आंशका पैदा भएको अधिकारकर्मी डा. मन्दिरा शर्मा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘संवेदनशिल विषयको बुझाई सिफारिस समितिमा जाने देखि राजनीतिक दल समेत हुन आवश्यक छ ।, राजनीतिक दलहरु यो विषय हल गर्न चाहँदैनन् कि भने जस्तो देखिएको छ । पटक पटक यस किसिमका समस्या दोहो¥याउने र सिफिारिस समिति बनाएर स्वतन्त्रता पूर्वक चल्न नदिने र दलकै भागबण्डा चल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनपर्छ। ’

त्यसो त द्वन्द्वपीडितको विश्वास समेत समितिले आर्जन गर्न नसकेको पीडित पक्षको बुझाई छ । दुवै आयोग पुषको पहिलो हप्तामा नै बन्छ भन्ने विश्वास द्वन्द्वपीडितको रहेको थियो । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन विषयमा सरकार र सिफारिस समिति नै गम्भिर नदेखिएको उनीहरुको बुझाई छ । समितिको प्रक्रिया ठिक भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समस्या भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकार, राजनीतक दल र सिफारिस समिति जवाफदेही नभएको देखिएको छ । सिफारिस समितिको प्रक्रिया गलत नभएर राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण समस्या आएको हो ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्यांक अनुसार ३ हजार २ सय ८८ उजुरी दर्ता छ । ती उजुरीको छानविन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आयोग गठनमा विलम्व हुँदै गएको छ । पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिले काम गर्न नसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो देखिएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सिफारिस समिति पछि हटेको अवस्थाबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक चिरञ्जीवि भण्डारीले भने, ‘काम खोज्ने व्यक्तिले जागिर खाने मात्र ध्यये हुने भएकाले राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएका व्यक्ति छनौट हुनु आवश्यक छ ।, सरकार पक्षले र द्वन्द्वपीडित पक्षले विश्वास गरेका योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने नभएर पीडितमा अन्यौलता र नैरश्यता देखिन्छ ।’

कतिपयले सरकार र राजनीतिक दलले राजनीतिकरण छोडेर पीडित केन्द्रीत भएमा समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । पीडितको समस्याप्रति सरोकारवालाहरु संवेदनशीलल नभएको आरोप लागेको छ । न्याय दिलाउने विषयमा विलम्ब हुँदा प्रमाण समेत नष्ट हुने जोखिम रहने अवस्था भएको आयोगका पूर्वपदाधिकारीको बुझाई छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पूर्व सदस्य डा सुनिल रञ्जन सिंह पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा केन्द्रित गर्दै प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमार राखेर सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ ।, सो सिफारिस समितिमा सक्षम पदाधिकारी छनौट गरेर पीडितले चाँडै न्याय पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र मेलमिलाप कार्यमा हुँदै गएको ढिलाइबाट हुन सक्ने जोखिम न्यून गर्न यथाशीघ्र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक भएको सरोकारवालाको भनाई छ । संक्रमणकालीन न्यायको समकालीन अवस्था र आयोग गठन हुन नसक्नुबारे वृहत छलफल गरेर आगामी मार्गचित्रबारे निचोडमा पु¥याउन अग्रसर हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री एवम् नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकको भनाई छ । त्यस्तै, आगामी तीन महिनाभित्र आयोग बनाई क्रियाशील गराउन आवश्यक पहल गर्न सबै पक्षले सरकारलाई अपिल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सर्वपक्षिय भेला राखेर छलफल गरेर तीन महिना भित्र आयोग बनाउने समयसीमा दिनुपर्छ ।, त्यस्तै, मानवअधिकार आयोग र सरोकारवालाले समेत आयोग गठनका लागि दबाब दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’

सरकारले गत कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की, नागरिक अगुवा स्टेला तामाङ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य थिए । समितिलाई २ महिनाको कार्यावधि दिइएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने समितिले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ । आयोगहरु नबन्दा पीडितले पाउने न्यायमा ढिलाई हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालको छवि समेत प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँदै आएका छन्  ।