प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ पछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्य सूची अन्र्तगत दलीय ट्रेड युनीयनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले खबरदारी गर्न भएपनि निष्पक्ष रुपमा दलमुक्त स्वतन्त्र संगठन हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।सो निर्णय कार्यान्वयनमा भने चुनौति पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय एउटा कार्यसूचीको १२ औं नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दवावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयसँगै विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । नेपालमा दलीय एक दर्जन बढी ट्रेड युनियन छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४को उपधारा (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्नपाउने हक रहेको उल्लेख छ । 

तर,सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका साथै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट अनिवार्य रुपमा मुक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

 सो निर्णयको उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने समेत बताइएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति ल्याउन लागेको हो र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारको सो निर्णयमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीको मिश्रित प्रक्रिया आएको छ । निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति केही कर्मचारी संगठनले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले कर्मचारीको हक–हित संरक्षण र आवाजविहीनको आवाजका रुपमा ट्रेड युनियन स्थापित भएको बताएका छन्। निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको र सो निर्णयमा सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताइन् । 

विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरुको सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन लगायत आवद्ध छन् । कतिपय ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुको भने सरकार समयअनुसार चल्नु उचित भएको धारणा छ । २००३ सालमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसको स्थापनासँगै नेपालमा ट्रेड युनियनको अभ्यास सुरु भयो । २००७ सालपछि पनि ट्रेड युनियनबारे केही अभ्यास भए पनि दिगो हुन सकेको थिएन ।

 २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले राजपत्र अंकित कर्मचारीलाई पेसागत संघसंगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार दिएको थियो । ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हक हित, सेवाको सुरक्षा एवं मर्यादित कामका लागि वकालत गर्नुपर्नेमा दलगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा ट्रेड युनियनप्रति आम जनसमुदायको नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको छ ।

 ट्रेड युनियनको उद्देश्य निजामती कर्मचारीलाई सबल तथा वृत्तविकासमा जोड दिने बताएपनि दलगत प्रभावका कारण ट्रेड युनियन कमजोर बनेको कतिपयको बुझाइ छ । सरकारको दलगत आधारमा सञ्चालित ट्रेड युनियन नराख्ने अवधारणालाई स्वागतयोग्य भएपनि उच्च प्रशासकलाई प्राथमिकता दिएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिनेमा आंशका रहेको स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संयोजक पशुपति पोखरेलले बताए ।

ट्रेड युनियन तथा श्रमिकको अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि विशिष्टिकृत कानुनका रूपमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ र श्रम ऐन २०७४ समेत प्रचलनमा छन् । सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, उत्तरदायी, जवाफदेही, सुशासनयुक्त, व्यावसायिक बनाई नागरिकलाई असल शासनको प्रत्याभूत गराउनु अहिलेको चुनौती हो ।

 दल विशेषका नाममा संगठन विस्तार गर्ने, शाखा कार्यालय खोल्ने र सदस्यता बढाउने प्रवृत्तिले ट्रेड युनियन राजनीतिक प्रभावमा देखिएको समेत टिप्पणी हुँदै आएका छन् । दलीय ट्रेड युनियन खारेज हुन जरुरी भएपनि प्रशासकमा स्वेच्छारी गतिविधि हावि हुने भएकाले गैरदलीय एक मात्र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन भने आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका नेपाल राष्टिय कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताए । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि ट्रेड युनियनलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ। त्यसअघि २०४७ सालको जनआन्दोलन पछि कर्मचारी प्रशासनका विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको प्रवेश विस्तार भएको थियो। यद्यपी, जुन उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन आए अपेक्षाकृत रुपमा उनीहरुले काम नगर्दा वितृष्णा उत्पन्न भएको कतिपय प्रशासनविद्को बुझाइ छ । अनावश्यक हस्तक्षेप तथा सरुवा–बढुवामा निष्पक्षताको अभाव हुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा व्यवधान हुने गरेकाले पनि टे«ड युनियन हट्न आवश्यक भएको प्रशासनविद् काशीराज दाहालको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरु सत्तामा हुँदा कर्मचारी संगठनबाट असहयोगको गुनासो गर्ने तर विपक्षमा हुँदा त्यही संगठनलाई उक्साउने प्रवृत्ति हावि हुँदा समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि सकारात्मक निर्णय भएको प्रशासनविद् बताउँछन् । ट्रेड युनियन खारेजीका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा सुधार गरी प्रशासनलाई चुस्त, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउँदै दिगो विकास र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् ।

सरकारको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी, स्वेच्छाचारीता हावि नहोस भनेर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार, पारदर्शिता समेत अपरिहार्य छ ।