न्यायिक र सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस र विरोधको शृङखलावद्ध परिघटनासँगै सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाई समितिको अनुमोदन हुँदै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएसँगै डा. मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले अब ६ बर्षका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा डा मनोजकुमार शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एकै दिनमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनासाथ नियुक्ति पाएका शर्माले सोही दिन शपथग्रहण गरेर कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई गत बैशाख २४ गते सिफारिस गरेको थियो । 

वरीयता मिचेर परिषदले शर्मालाई सिफारिस गरिएको प्रति न्यायीक क्षेत्रमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए । सिफारिस भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । सो अवधिमा १६ वटा उजुरी शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका थिए । उजुरीमाथिको जवाफ शर्माले दिएपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

 त्यस लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलबाट शपथ लिएपद्धि सर्वोच्च अदालत पुगि शर्माले कार्यभार सम्हाले । पदभार सम्हालेपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायधीश शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । शर्माले स्वतन्त्र, निष्पक्ष,सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने समेत उल्लेख गरे । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माले २०८९ बैशाख ४ गतेसम्म प्रधानन्यायधीशका रुपमा काम गर्ने छन् । शर्माको जन्म २०२७ साल असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा भएको हो । शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उपाधि प्राप्त गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् । शर्माले २०५१ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । २०७० को जेठ देखि २०७२ मंसिरसम्म उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । शर्मा २०७६ बैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायधीश भएका थिए । नवनियुक्त प्रधानन्यायधीश शर्माले लामो समयसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् । 

न्यायलयको सुधारका लागि प्रधानन्यायधीश शर्माले बारसँग समेत समन्वय गर्न आवश्यक भएको कानून व्यवसायीको भनाइ छ । बारले बेन्चको निष्पक्ष भूमिकाको सदैव अपेक्षा गरेको हुन्छ । अदालतको अनियमितता र अपारदर्शिताको विषयमा सचेत गराउने तथा सुधारका लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने निकायका रुपमा बारको जिम्मेवारी हुन्छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत लत्याएर न्याय सम्पादनमा अवरोध पु¥याएको भन्दै सांकेतिक आन्दोलनको घोषणा गरेको बारले अब बेञ्चसँग सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो छ । 

न्यायीक वृत्तमा वरिष्ठता मिचेको विषयमा विवाद भए पनि नेपालको संविधानले वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । न्यायालयभित्र विकसित संस्थागत अभ्यास र परम्परालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कानुनविद्हरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायधीश नियुक्तिमा रहेका विकृति र विसंगतिलाई हटाउन पहल गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको सुझाव छ । 

संसदीय सुनुवाईका क्रममा शर्माले न्यायिक सुधारसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना समेत पेश गरेका छन् । शर्माले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता तथा छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । 

शर्माले आफ्नो कार्ययोजना लागु भए प्राप्त हुने उपलब्धिमा न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको समुचित स्तर कायम भई प्रविधिमैत्री अदालतको अवधारणा साकार हुने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्दिष्ट गरेको अवधिअनुसार बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फछ्र्याैट हुने लगायत कार्ययोजना पेश गरेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रति खस्किँदै गएको जनविश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न न्यायिक प्रक्रिया र फैसलाहरूलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० हजारभन्दा बढी मुद्दाको चापलाई घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा बढाएर जनविश्वास आर्जन गर्ने दायित्व शर्माको काँधमा आइपुगेको छ ।